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PM Modi Govt DA Hike 2026: देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले तीन महीने से जिस ‘गुड न्यूज़’ का बेसब्री से इंतजार था, वह शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को आखिरकार आ ही गई. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस ताजा फैसले के साथ ही अब महंगाई भत्ता मूल वेतन (Basic Pay) के 58% से बढ़कर सीधे 60% हो गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के इस अंतिम DA हाइक से देश के करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा.
इस बढ़ोतरी की सबसे अच्छी बात यह है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि जब अप्रैल महीने की सैलरी कर्मचारियों के खाते में आएगी, तो उसमें सिर्फ बढ़ा हुआ वेतन ही नहीं होगा, बल्कि पिछले तीन महीनों (जनवरी, फरवरी और मार्च) का बकाया (Arrears) भी जोड़कर दिया जाएगा.
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर डीए में संशोधन करती है. अक्सर जनवरी-जून छमाही के लिए DA का ऐलान मार्च में होली के आसपास हो जाता था.
यह पिछले 10 सालों में पहला मौका है जब सरकार ने अप्रैल के 15 दिन बीत जाने के बाद डीए का ऐलान किया है. इस अप्रत्याशित देरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स पशोपेश में थे. कई संगठनों ने न सिर्फ सरकार को पत्र लिखा था, बल्कि बीते गुरुवार को कई विभागों के कर्मचारियों ने लंच आवर में इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया था.
कर्मचारियों के लिए: यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे (Basic Pay) 36,500 रुपये प्रति माह है, तो 58% के हिसाब से उसका वर्तमान DA 21,170 रुपये था. 2% की बढ़ोतरी (60%) के बाद यह DA 21,900 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने सैलरी में सीधा इजाफा और साथ में 3 महीने का एरियर.
पेंशनर्स के लिए: अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो 58% के हिसाब से उनकी महंगाई राहत (DR) 5,220 रुपये थी. अब 60% होने पर यह 5,400 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 180 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी.
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यह DA बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब कर्मचारी संगठन प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं. बता दें कि सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था, जिसे 18 महीने में अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं.
2% की इस बढ़ोतरी ने अप्रैल की गर्मी में कर्मचारियों को एक बड़ी आर्थिक ठंडक दी है. 60% DA का आंकड़ा छूना अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है. अब कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं, जो भविष्य में उनके वेतन ढांचे की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा. फिलहाल, इंतजार अब बस सैलरी के मैसेज के बजने का है, जो इस बार एरियर की खनक के साथ आएगा.
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