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2020 के बाद भर्ती 85 हजार कर्मियों की खुली किस्मत! जन्माष्टमी पर पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा

Punjab Government Janmashtami Gift: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के लगभग 85,000 सरकारी कर्मचारियों को जन्माष्टमी का एक बड़ा तोहफा देने का मन बनाया है. राज्य सरकार की एक विशेष कैबिनेट उप-समिति ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में एकमुश्त 18% की भारी बढ़ोतरी की सिफारिश की है.

पंजाब सरकार की तीन सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति ने 17 जुलाई 2020 के बाद नियुक्त हुए 85,000 कर्मचारियों का DA 42% से बढ़ाकर 60% करने का प्रस्ताव रखा है. 4 सितंबर 2026 को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इसकी घोषणा की. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अंतिम मंजूरी मिलते ही इसे ‘जन्माष्टमी गिफ्ट’ के रूप में लागू कर दिया जाएगा.

पंजाब कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार की तीन सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति (Cabinet Sub-Committee) ने लगभग 85,000 कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को सीधे 42% से बढ़ाकर 60% करने की सिफारिश की है. इस फैसले से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में एक बड़ा और सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा.

मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 4 सितंबर 2026 को इस बड़े फैसले की जानकारी साझा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस 18% की बढ़ोतरी का सीधा फायदा 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा. मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अंतिम औपचारिक मंजूरी मिलते ही इसे राज्य भर में ‘जन्माष्टमी गिफ्ट’ के तौर पर तुरंत लागू कर दिया जाएगा.

आंदोलन की चेतावनी के बीच फैसला

यह अहम फैसला राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच जारी गतिरोध को शांत करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है. हाल ही में ‘ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन’ ने चेतावनी दी थी कि अगर पंजाब के कर्मचारियों पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की गई, तो देशभर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस दबाव और तनातनी को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया.

बातचीत से सुलझा विवाद

गतिरोध को समाप्त करने के लिए 3 सितंबर को राज्य सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें कर्मचारियों के साथ आमने-सामने बैठकर बातचीत की इच्छा जताई गई. इसी संवाद की कड़ी में अब 18% का यह भारी-भरकम DA हाइक कर्मचारियों के गुस्से को शांत करने और उनके हितों को साधने में बड़ा कदम साबित हो रहा है.

यह भी पढ़ें-अब चालान नहीं… सीधे सस्पेंड होगा लाइसेंस: जानें क्या है सरकार का नया ‘नेगेटिव प्वाइंट’ सिस्टम

-भारत एक्सप्रेस

Shubhra Rai

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