कैबिनेट विस्तार या कुछ और? पीएम मोदी के साथ मुलाकात पर CM Yogi ने बताई अंदर की बात

CM Yogi PM Modi Meeting: उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से आज का दिन, यानी 5 जनवरी 2026 (सोमवार), बेहद अहम रहा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की. हालांकि, इसे महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा है. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बैठक के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. दोनों दिग्गज नेताओं के बीच यह बैठक करीब आधे से एक घंटे तक चली. बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अंदर आखिर क्या बात हुई है?

मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी के मार्गदर्शन को ‘नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा के लिए ऊर्जा का स्रोत बताया. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य एजेंडा यूपी में लंबे समय से लंबित मंत्रिमंडल विस्तार और विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे.

सीएम योगी ने क्या बताया? (CM Yogi On Meeting With PM Modi)

बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा कि आपका पाथेय ‘नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है. इस मुलाकात के बाद सीएम योगी का बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मिलने का कार्यक्रम है, जो यह दर्शाता है कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं.

कैबिनेट विस्तार पर मंथन (CM Yogi Cabinet Expansion)

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच हुई इस बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा योगी कैबिनेट का विस्तार माना जा रहा है. वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में 54 मंत्री हैं, जबकि नियमानुसार यह संख्या 60 तक हो सकती है. यानी 6 पद अभी भी खाली हैं. चर्चा है कि 2027 के चुनाव से पहले इन पदों को भरकर क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन को दूर किया जाएगा. सीएम योगी ने पीएम को राज्य में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स की प्रगति रिपोर्ट भी सौंपी है.

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मिशन 2027 पर फोकस (CM Yogi Delhi Visit)

बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती. हाल ही में पंकज चौधरी को ओबीसी चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. ओबीसी (OBC), दलित और सवर्ण समुदाय के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जबकि कुछ का पत्ता कट सकता है. यह कवायद वोट बैंक को साधने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है.