मंच की चमक से परे जमीन की सियासत, भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल में कैसे सक्रिय रहा यूपी बीजेपी का संगठन?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े नेताओं के भाषण और चुनावी रैलियां भले ही सुर्खियां बटोरती हों, लेकिन चुनावी मशीनरी की असली ताकत अक्सर उससे कहीं नीचे काम करती है—जिला स्तर पर, बूथ पर और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच. बीजेपी के यूपी संगठन में भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल भी इसी नजरिए से देखा गया. अगस्त 2022 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले जाट नेता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालना नहीं थी, बल्कि एक विशाल और राजनीतिक रूप से बेहद अहम राज्य में पार्टी के संगठन को लगातार सक्रिय बनाए रखना भी थी.

पश्चिमी यूपी से लखनऊ तक का सफर

भूपेंद्र चौधरी की राजनीतिक पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी रही है. यह इलाका किसान राजनीति, जाट समुदाय की मजबूत मौजूदगी और बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिए जाना जाता है. ऐसे समय में जब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना पश्चिमी यूपी को पार्टी की रणनीति में खास जगह देने के तौर पर भी देखा गया.

उनकी नियुक्ति का एक संदर्भ किसान आंदोलन के बाद का राजनीतिक माहौल भी था. आंदोलन में पश्चिमी यूपी के कई इलाकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और जाट समुदाय भी उससे प्रमुख रूप से जुड़ा था. उस दौर में बीजेपी के सामने इस क्षेत्र में अपने सामाजिक और राजनीतिक संपर्क को मजबूत रखने की चुनौती थी.

हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चौधरी की भूमिका केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं थी. उनके सामने पूरा उत्तर प्रदेश था.

संगठन को केंद्र में रखने वाली राजनीति

चौधरी की कार्यशैली में पार्टी संगठन को खास महत्व मिलता रहा. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने और सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल पर जोर दिया था. उस समय उन्होंने साफ कहा था कि सरकार और संगठन को पार्टी के एजेंडे के मुताबिक साथ-साथ काम करना चाहिए.

दरअसल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में किसी पार्टी का संगठन सिर्फ लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय तक सीमित नहीं रहता. हर जिले में अलग राजनीतिक समीकरण होते हैं. कहीं जातीय समीकरण निर्णायक होते हैं, तो कहीं स्थानीय उम्मीदवार की पकड़ ज्यादा मायने रखती है. गांवों में बूथ स्तर के कार्यकर्ता मतदाताओं तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

यही वजह है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिर्फ बड़े मंचों पर दिखाई देना काफी नहीं होता. उसे जिलाध्यक्षों, मंडल स्तर के नेताओं और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ता है. चौधरी के कार्यकाल को इसी संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय रखने की कोशिशों के संदर्भ में भी देखा गया.

जाट नेतृत्व से आगे, पूरे यूपी की जिम्मेदारी

भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति के समय उनकी जाट पहचान पर काफी चर्चा हुई थी. वह यूपी बीजेपी के पहले जाट प्रदेश अध्यक्ष बने थे. साथ ही, वह योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके थे. यानी उनके पास सरकार में काम करने का अनुभव था और पार्टी संगठन की समझ भी.

लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका दायरा स्वाभाविक रूप से बड़ा हो गया. उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच पार्टी की मौजूदगी को संभालना था. पश्चिमी यूपी में जाट और किसान राजनीति के बीच पार्टी की स्थिति से लेकर पूर्वांचल और मध्य यूपी के स्थानीय समीकरणों तक, हर इलाके की अपनी चुनौतियां थीं.

इसी वजह से उनके कार्यकाल को केवल किसी एक समुदाय या क्षेत्र की राजनीति से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं देता. उनका काम पार्टी के प्रदेशव्यापी ढांचे को चलाना भी था.

चुनाव के बीच संगठन की असली परीक्षा

बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक मैदान रहा है. ऐसे में चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय रखना किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है. बूथ समितियों की गतिविधियां, स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल, कार्यकर्ताओं से संवाद और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम लगातार चलता रहता है.

2023 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई ‘टिफिन मीटिंग’ में भी भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे. पार्टी ने ऐसे कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत और संगठन को मजबूत करने के माध्यम के तौर पर पेश किया था.

यानी चुनावी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा मंच और पोस्टर से बाहर भी चलता है. पार्टी कार्यकर्ता ही वह कड़ी होते हैं जो प्रदेश नेतृत्व और स्थानीय मतदाता के बीच संपर्क बनाए रखते हैं.

सदस्यता अभियान से संगठन की ताकत दिखाने की कोशिश

संगठन को मजबूत करने का एक और अहम जरिया सदस्यता अभियान रहा. 2024 के ‘संगठन पर्व सदस्यता अभियान’ के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर सदस्य बनाने का अभियान चलाया. पार्टी के अपने प्रकाशन में नवंबर 2024 तक प्रदेश में 1.60 करोड़ से अधिक सदस्य बनने और करीब 1.30 करोड़ लोगों के औपचारिक रूप से सदस्यता फॉर्म भरने की जानकारी दी गई थी.

ऐसे आंकड़ों का महत्व सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं होता. किसी राजनीतिक दल के लिए सदस्यता अभियान चुनाव के बाहर भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सक्रिय रखने का तरीका होता है. यही नेटवर्क बाद में स्थानीय कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और चुनावी गतिविधियों में काम आता है.

अब खत्म हो चुका है एक संगठनात्मक अध्याय

भूपेंद्र सिंह चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हुआ, जब पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया. इस बदलाव के साथ भूपेंद्र चौधरी का प्रदेश संगठन का एक अध्याय पूरा हुआ.

फिर भी उनके कार्यकाल को समझने के लिए सिर्फ यहनों पहले शुरू होती है और उसका असर बूथ स्तर तक दिखाई देता है. भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल की यही खासियत रही कि उनके नेतृत्व देखना पर्याप्त नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी रैलियां कीं या कौन-से राजनीतिक बयान दिए. उनकी भूमिका को संगठन, कार्यकर्ताओं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखना ज्यादा उपयोगी है.

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में राजनीति अक्सर ऊपर से जितनी दिखाई देती है, जमीन पर उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है. यहां चुनावी तैयारी महीनों पहले शुरू होती है और उसका असर बूथ स्तर तक दिखाई देता है. भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल की यही खासियत रही कि उनके नेतृत्व को बड़े राजनीतिक चेहरों की चमक से ज्यादा संगठन को संभालने और कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को सक्रिय रखने के नजरिए से समझा गया.

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-भारत एक्सप्रेस