देश में चुनाव के बीच एक खबर जो महाद्वीप के उस पार से आई उसने सब की नजर अपनी तरफ खींच ली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर लगाए हुए टैरिफ को कम किया जाएगा. आप को बता दे की अमेरिका में इस साल की शुरुआत में ट्रंप सरकार ने सत्ता में वापसी की है और उसके बाद से उन्होंने अपने विदेश नीति में काफी बदलाव किए है. उसी के कारण ट्रंप हमेशा खबरों में बने रहते है. ट्रंप का ये बयान विदेश नीति के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान तब दिया जब भारत के नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को धीरे-धीरे कम करेगा. यह बयान भारत के नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवल ऑफिस में दिया गया. ट्रम्प ने कहा, ‘वे मुझसे अभी प्यार नहीं करते, लेकिन वे मुझसे फिर प्यार करेंगे. हमें एक अच्छा सौदा मिल रहा है.’ भारत पर टैरिफ कम करने के सवाल पर ट्रम्प ने कहा कि भारत पर ऊंचे टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूसी तेल की खरीद बहुत कम कर दी है। उन्होंने कहा, ‘हां, हम टैरिफ कम करेंगे.’
ट्रम्प ने कहा, ‘भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी 1.5 अरब से ज्यादा है. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे शानदार संबंध हैं और सर्जियो ने इसे और बढ़ाया है.’ ट्रम्प ने आगे कहा, ‘भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला वर्ग भी है, और यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राणनीतिक सुरक्षा साझेदार है. राजदूत के रूप में सर्जियो हमारे देश के बंधन को मजबूत करने, प्रमुख अमेरिकी उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने, अमेरिकी ऊर्जा निर्यात को बढ़ाने और हमारे सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए काम करेंगे.’
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ट्रम्प भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं. इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनल्टी है. रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से और पेनल्टी 27 अगस्त से लागू हुआ था. अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं. ट्रम्प कई बार यह दावा कर चुके हैं कि, भारत के तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रूस, यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है.
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