भारत-EFTA व्यापार समझौता ‘मेक इन इंडिया’ पहल को दे रहा बढ़ावा

दुनिया भर में बढ़ते संरक्षणवाद और भू-आर्थिक अस्थिरता के बीच, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ भारत की साझेदारी आर्थिक विविधीकरण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है. EFTA देश, स्विटजरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन, अक्षय ऊर्जा, इंजीनियरिंग और वित्तीय सेवाओं में उन्नत तकनीकों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं. वे भारत की नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं.

इसलिए EFTA के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने और व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 10 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक समर्पित डेस्क का उद्घाटन किया है. EFTA डेस्क व्यवसायों के चौराहे पर एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में सेवा करके अवसरों को मूर्त परिणामों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

लेकिन भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के लिए आगे की राह में प्रमुख अवसर और चुनौतियां क्या हैं? आइए जानें

साझेदारी का एक नया युग

EFTA डेस्क का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि यह केवल बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए एक लेन-देन संबंधी व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि समान विचारधारा वाले अभिनेताओं के बीच गहन सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो साझा मूल्यों और दीर्घकालिक सहयोग और पारस्परिक विकास के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित है.

यह डेस्क EFTA देशों से निवेश को सुविधाजनक बनाने और भारत में विस्तार करने की इच्छुक कंपनियों की सहायता करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा. यह भारतीय बाजार, नियामक मार्गदर्शन, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं, घरेलू नीतियों की समझ और भारत के निवेश परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए समन्वित सहायता प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होगा.

भारत-EFTA व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को सक्षम करके, इस डेस्क में आयात और निवेश को आकर्षित करने की अपार क्षमता है. TEPA के लागू होने से पहले ही, दोनों पक्ष कम टैरिफ, विनियमित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, बढ़ी हुई बाजार पहुंच और टिकाऊ व्यापार प्रथाओं के लिए एक उपयुक्त ढांचे का लाभ उठाने के लिए कमर कस रहे हैं.

संभावनाओं को खोलना

ये प्रयास भारत के EFTA सदस्य देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते या TEPA के मद्देनजर आए, जो 10 मार्च, 2024 को संपन्न हुआ. EFTA की स्थापना 1960 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम (यूके) द्वारा की गई थी.

पिछले कुछ वर्षों में डेनमार्क और यूके ने 1972 में इस समूह को छोड़ दिया, इसके बाद 1985 में पुर्तगाल यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) में शामिल हो गया. स्वीडन और ऑस्ट्रिया 1995 में यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने के लिए इससे बाहर हो गए.

जबकि शेष चार EFTA सदस्यों ने यूरोप के भीतर और बाहर दोनों जगह घनिष्ठ आर्थिक सहयोग और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना जारी रखा है, भारत के साथ उनकी साझेदारी एक ऐतिहासिक पहली घटना है. मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के इतिहास में यह पहली बार है कि EFTA की भारत के साथ साझेदारी में लक्ष्य-उन्मुख निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है.

इस साल के अंत तक समझौता लागू होगा

2008 में शुरू हुई 21 दौर की वार्ताओं के बाद भारत के साथ हस्ताक्षरित व्यापार समझौता इस साल के अंत तक लागू होने की उम्मीद है. इस समझौते ने EFTA देशों को भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है. इसका उद्देश्य 15 वर्षों के दौरान 10 लाख नौकरियों का सृजन करना है, जिसके बदले में उन्हें अपने फार्मास्यूटिकल्स, रासायनिक उत्पादों, खनिजों और अन्य वस्तुओं के लिए कम या शून्य शुल्क पर EFTA तक बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी.

भू-आर्थिक अस्थिरता के साथ-साथ बढ़ते संरक्षणवाद के मद्देनजर, इस साझेदारी से भारत को अपने आयातों में विविधता लाने में मदद मिलने की संभावना है, खासकर चीन पर अपनी निर्भरता कम करके. EFTA के चार सदस्य देशों और भारत के बीच आर्थिक संबंधों में अपार संभावनाएं हैं.

‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूत करना

यह संभावना भारत-EFTA व्यापार की निरंतर वृद्धि में परिलक्षित होती है, जो 2022-23 में 18.65 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 24 अरब डॉलर हो गई, जिसमें व्यापार संतुलन ब्लॉक के पक्ष में है. उल्लेखनीय रूप से EFTA देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में भी उल्लेखनीय गति आई है.

इसका एक उदाहरण है स्विटजरलैंड की तकनीक जो भारत के चंद्रमा मिशन में अहम भूमिका निभा रही है. स्विटजरलैंड चार EFTA देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच भारत में 10.72 बिलियन डॉलर तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है.

-भारत एक्सप्रेस