भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने 2025 की पहली छमाही में 11.8 बिलियन डॉलर का निवेश किया आकर्षित

जेएमके रिसर्च ने शुक्रवार (24 अगस्त) को एक रिपोर्ट में कहा कि जून 2026 से सेल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM) को लागू करने के सरकार के कदम से लगभग 20-25 गीगावाट (GW) की हरित ओपन एक्सेस क्षमता प्रभावित हो सकती है.

शोध फर्म ने कहा, “एएलसीएम के कार्यान्वयन के बाद घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) मॉड्यूल की अपेक्षित कमी अगले 2-3 वर्षों में लगभग 20-25 गीगावाट की हरित ओपन एक्सेस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती है. साथ ही, डीसीआर मॉड्यूल की ऊंची कीमतें परियोजना की बिजली दरों में ₹0.4 – ₹0.5 प्रति यूनिट तक की वृद्धि करेंगी.”

वर्तमान में ALMM का उपयोग सौर मॉड्यूल और पवन टर्बाइन सहित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में किया जाता है.

इंडस्ट्री ने ALCM मानदंडों में ढील देने की मांग की है

2025 तक ALMM विशेष रूप से सौर मॉड्यूल पर केंद्रित था, लेकिन अपस्ट्रीम सौर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला के एकीकरण को बढ़ाने के प्रयास में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने अब ALMM अधिदेश का विस्तार करते हुए इसमें सौर सेल भी शामिल कर लिए हैं.

2024 में ALCM अधिदेश के बाद MNRE ने जुलाई 2025 में पहली ALCM सूची प्रकाशित की, जिसमें 13 GW की कुल सूचीबद्ध क्षमता वाले छह निर्माता शामिल थे. तुलना के लिए, जून 2025 में जारी ALMM सूची में 100 से अधिक निर्माता शामिल थे और उनकी कुल सूचीबद्ध क्षमता 91.5 gW थी.

मॉड्यूल और सेल के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में भारी अंतर के कारण, उद्योग ने ALCM मानदंडों में ढील देने की मांग की है. इसके जवाब में, MNRE ने 12 अगस्त को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया, “31 अगस्त 2025 को या उससे पहले बोली जमा करने की तिथि वाली सरकारी परियोजनाओं को ALMM सूची-II में सूचीबद्ध सौर पीवी सेल के उपयोग से छूट दी जाएगी.”

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-भारत एक्सप्रेस