घरेलू मैन्युफैक्चरिंग होगी बूस्ट: PHDCCI ने यूनियन बजट से पहले पेश किया 7 क्षेत्रों में सुधार का खाका

आगामी केंद्रीय बजट 2027–28 से पहले उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने केंद्र सरकार को एक व्यापक प्री-बजट ज्ञापन सौंपा है. संगठन ने घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) की लागत घटाने, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ाने और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लक्षित कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) सुधारों की वकालत की है. PHDCCI के अध्यक्ष अनिल गुप्ता और महासचिव व सीईओ डॉ. रणजीत मेहता के अनुसार, भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता, किफायती दरों और गुणवत्ता से सीधे जुड़ी है.

यदि प्राथमिक फीडस्टॉक और मध्यवर्ती सामग्रियों पर इनपुट लागत कम होगी, तो इसका सकारात्मक असर ऊर्जा, उर्वरक, स्टील, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल और पैकेजिंग जैसे बुनियादी उद्योगों पर दिखाई देगा.

1. एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स

देश में ऊर्जा सुरक्षा और रिफाइनिंग इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए पीएचडीसीसीआई ने प्राथमिक इनपुट लागत में कटौती की मांग की है. आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (HSN 2711 11 00) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को 2.5% से घटाकर शून्य (Nil) करने की सिफारिश की गई है. भारत अपनी एलएनजी खपत का लगभग 50% आयात करता है, जिससे फर्टिलाइजर, सिटी गैस, पावर और स्टील उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा.

हैवी पेट्रोलियम फीडस्टॉक्स

फ्यूल ऑयल, वैक्यूम अवशेष, स्लरी और वैक्यूम गैस ऑयल (VGO – HSN 2710 19) पर रिफाइनरी प्रोसेसिंग के लिए बीसीडी 2.5% से घटाकर जीरो करने का सुझाव दिया गया है. प्राथमिक पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक नैफ्था (HSN 2710 12 29) पर सीमा शुल्क को 2.5% से शून्य करने की मांग की गई है. पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में नैफ्था की खपत FY2020–21 के 11,339 हजार टन से बढ़कर FY2024–25 में 11,457 हजार टन दर्ज की गई है.

रिफाइनिंग उद्योग पर लागत का बोझ कम करने के लिए कच्चे तेल (HSN 2709 00 10) पर 2003-04 से लागू ₹50 प्रति टन की नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिंजेंट ड्यूटी (NCCD) को समाप्त करने की अपील की गई है. घरेलू उत्पादन और इंडियन ऑयल के पानीपत प्रोजेक्ट जैसे निवेश को संरक्षण देने के लिए स्टायरीन (HSN 2902 50 00) पर आयात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की गई है.

2. एल्युमिनियम सेक्टर

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक (सालाना ~4.3 मिलियन टन) है. देश में एल्युमिनियम की मांग FY2025–26 के 6.1 मिलियन टन से बढ़कर 2030 तक 8.0–8.5 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है. उद्योग मंडल ने इस क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय फॉर्मूला दिया है.

कच्चा माल	मौजूदा ड्यूटी	प्रस्तावित ड्यूटी	उद्देश्य
प्राइमरी एल्युमिनियम	7.50%	10%	सरप्लस देशों से डंपिंग रोकना
एल्युमिनियम वेस्ट & स्क्रैप	2.50%	10%	घरेलू रीसाइक्लिंग को बढ़ावा + कड़े BIS मानक
डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम उत्पाद	7.5% / 10%	15%	घरेलू फैब्रिकेटर्स व एमएसएमई का संरक्षण
कैल्साइन्ड पेट कोक (CPC)	7.50%	2.50%	एनोड निर्माण और स्मेल्टिंग लागत घटाना
रॉ पेट्रोलियम कोक (RPC)	10%	2.50%	इनपुट लागत में 10-15% हिस्सेदारी को राहत
एल्युमिनियम फ्लोराइड	7.50%	2.50%	स्मेल्टिंग के जरूरी कंज्यूमेबल को सस्ता करना
कार्बन एनोड्स	7.50%	2.50%	कच्चे माल की कमी के चलते आयातित एनोड पर राहत

3. ग्रीन स्टील और रीसाइक्लिंग को समर्थन

भारत FY2025–26 में 168.4 मिलियन टन क्रूड स्टील उत्पादन के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर बना हुआ है. पीएचडीसीसीआई ने सेकेंडरी स्टीलमेकिंग और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) रूट को बढ़ावा देने के लिए अहम सुझाव दिए हैं. ईएएफ और इंडक्शन फर्नेस के लिए जरूरी स्टील स्क्रैप पर मौजूदा रियायती बीसीडी ढांचे को मार्च 2028 के बाद भी जारी रखा जाए.

ईएएफ आधारित स्टील उत्पादन के लिए अनिवार्य ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर बीसीडी 7.5% से घटाकर शून्य की जाए. रोस्टेड मोलिब्डेनम कॉन्संट्रेट, फेरो-मोलिब्डेनम, फेरो-निकल मोलिब्डेनम, टाइटेनियम स्पंज और फेरो-नायोबियम पर कस्टम ड्यूटी शून्य करने की मांग की गई है, जिससे डिफेंस और एयरोस्पेस ग्रेड स्टील की लागत कम हो सके.

4. टेक्सटाइल के लिए जीरो ड्यूटी की मांग

भारत का घरेलू कपड़ा और परिधान बाजार FY2025–26 में लगभग 157 अरब डॉलर का रहा है. मानव-निर्मित सेल्यूलोसिक फाइबर (MMCF) इकोसिस्टम को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए चैंबर ने यह प्रस्ताव रखा है. रेयान-ग्रेड वुड पल्प (HSN 4702 00 10) पर प्रभावी 2.75% की सीमा शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर शून्य (Zero) किया जाए.

विस्कोस स्टेपल फाइबर (VSF) की उत्पादन लागत में वुड पल्प का हिस्सा लगभग 60% होता है और भारत 92% पल्प आयात करता है. चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड में इस पर शून्य शुल्क है, जबकि आसियान (ASEAN) से तैयार विस्कोस फाइबर भारत में शून्य या रियायती दर पर आता है, जिससे भारतीय उत्पादकों को नुकसान होता है.

5. कम्पोनेंट लोकलाइजेशन पर जोर

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन FY2014–15 के ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर FY2024–25 में ₹11.3 लाख करोड़ और निर्यात ₹3.26 लाख करोड़ पहुंच चुका है. स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए हैं.

वाशिंग मशीन, डिशवॉशर, वैक्यूम क्लीनर और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की पूरी तरह से बनी इकाइयों (Completely Built Units) के आयात पर बीसीडी बढ़ाकर 20% की जाए, ताकि देश में असेंबली और कलपुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा मिले. डिजिटल शिक्षा में उपयोग होने वाले इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए HSN 8528 59 10 के तहत स्पष्ट टैरिफ लाइन बने, जिसमें तैयार यूनिट पर उचित शुल्क और उसके कंपोनेंट्स पर कम शुल्क रखा जाए.

6. घरेलू मिलों को डंपिंग से बचाने की दरकार

जून 2026 तक लगभग 80 अरब डॉलर के आकार वाले पैकेजिंग उद्योग और 97% क्षमता उपयोग पर चल रही घरेलू पेपर मिलों को राहत देने के लिए चैंबर ने सिफारिश की है. चुनिंदा पेपर और पेपरबोर्ड (HSN 4802, 4803, 4804, 4805, 4808, 4810) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% किया जाए.

कच्चे माल की किल्लत दूर करने के लिए पेपर मिलों द्वारा आयातित वुड चिप्स और लॉग्स पर वास्तविक उपयोगकर्ता (Actual-User) शर्त के तहत बीसीडी से सशर्त छूट दी जाए. कागज उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की निगेटिव लिस्ट में रखा जाए और घटिया आयात रोकने के लिए बीआईएस (BIS) क्यूसीओ अनिवार्य किए जाएं.

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‘विकसित भारत’ के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन

पीएचडीसीसीआई के ये बजट प्रस्ताव भारत के औद्योगिक ढांचे को कच्चा माल सस्ता करने और तैयार उत्पादों की अनियंत्रित डंपिंग रोकने का दोहरा सुरक्षा चक्र प्रदान करते हैं. चैंबर का मानना है कि यदि आगामी बजट 2027-28 में इन सिफारिशों को जगह मिलती है, तो इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार और विनिर्माण क्षमता का विस्तार होगा, बल्कि भारतीय उद्योग वैश्विक निर्यात बाजार में अधिक मजबूती से खड़े हो सकेंगे.