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जीएसटी (GST) के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है. यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात के संकेत दिए हैं.

बजट पेश होने के बाद खुद केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को पुरानी परियोजनाओं को गति देने और नई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का लक्ष्य दिया

FICCI ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक व्यापक, समावेशी और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए बधाई दी, जिसमें सुधारों, राजकोषीय प्रोत्साहन और देश के कृषि क्षेत्र, एमएसएमई, युवाओं और महिलाओं पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित किया गया है.

कृषि, MSME, पर्यटन, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देकर सरकार ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने की ओर बढ़ रही है. यह बजट बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की नींव भी रखता है.

Budget 2025: भारत सरकार ने बजट 2025 में वित्तीय घाटे (Fiscal Deficit) का लक्ष्य 2025-26 के लिए 4.4% निर्धारित किया है.

भारत सरकार ने बजट 2025 में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा को 100% तक बढ़ा दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि सरकार समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक नया ढांचा लाएगी, जो विशेष रूप से अंडमान और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूहों की अनलॉक की गई क्षमता पर फोकस करेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे बजट में इस बार सरकार का खास ध्यान पूर्वी भारत के राज्यों के विकास पर केंद्रित है.

टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी से मिशन मोड पर काम किया जाएगा.