भारत की जटिल और विविधतापूर्ण है स्वास्थ्य सेवा प्रणाली 140 करोड़ आबादी की सेवा करती है. 21वीं सदी में हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने कई तरह की समस्याओं का सामना किया है, जो अपने नागरिकों को न्यायसंगत और प्रभावी देखभाल प्रदान करने की इसकी क्षमता को चुनौती दे रही है. शहरी-ग्रामीण विभाजन, सुविधाओं और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी, बढ़ती चिकित्सा लागत, बढ़ती उम्र की आबादी और मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसे गैर-संचारी विकारों के बढ़ते प्रचलन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है.
WHO के सतत विकास लक्ष्य “सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना” के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए, इन प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने वाले सुधारों की आवश्यकता पहले कभी इतनी जरूरी नहीं थी. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित केंद्रीय बजट 2025-26 ने अब भारत में एक अधिक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने की नींव रखी है. जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निवेश, बीमा कवरेज और निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह स्वास्थ्य सेवा बजट देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लोगों के लिए बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है.
इसकी शुरुआत करने के लिए सरकार ने 2025-26 में स्वास्थ्य सेवा के लिए 99,858.56 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.78% वृद्धि है. यह वित्तीय बढ़ावा न केवल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बल्कि चिकित्सा अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि बजट इस साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़कर चिकित्सा शिक्षा के विस्तार का रास्ता बनाता है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ना है.
ये प्रयास भारत को हमारे वर्तमान डॉक्टर-से-जनसंख्या अनुपात 1:1263 से 2030 तक WHO के मानक 1:1000 तक बढ़ने में मदद करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे लोगों (विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में) के पास देश की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा मांगों को पूरा करने के लिए एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कार्यबल हो. इसके अलावा युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 5,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की योजनाओं से भी इस तरह की पहल का समर्थन किया जा रहा है.
दुनिया में कैंसर के मामलों की संख्या वैश्विक औसत से अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. इस संदर्भ में बजट में सबसे आशाजनक पहलों में से एक 3 वर्षों के भीतर सभी जिलों में 200 कैंसर डेकेयर केंद्रों की प्रस्तावित स्थापना है. यह पहल कैंसर देखभाल तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाएगी, यह सुनिश्चित करेगी कि रोगियों को घर के पास समय पर उपचार मिले और तृतीयक देखभाल अस्पतालों पर बोझ को काफी कम करे. ऐसे कैंसर देखभाल केंद्र रोगियों के बीच उपचार के पालन में सुधार करेंगे, उपचार में देरी को कम करेंगे, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेंगे और समग्र कैंसर देखभाल को सक्षम करेंगे, जिससे अंततः रोगियों को कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
कुल मिलाकर बजट भारत की बढ़ती आबादी को व्यापक और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना चाहता है. बेशक यह केवल निरंतर विकास और विकास पर केंद्रित एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के साथ ही संभव है. दो-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की स्थापना और “हील इन इंडिया” पहल अहम है. बजट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नवाचार को मजबूत करने का इच्छुक है. भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ाने के लिए PPP एक परिवर्तनकारी उपकरण हो सकता है.
सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की ताकतों के समर्थन से ये PPP ऐसे इनोवेशन प्रदान कर सकते हैं जो स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करते हैं. उदाहरण के लिए वे रोगी के अनुभव और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम तकनीक और संसाधनों को शामिल करते हुए चिकित्सा सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन की सुविधा प्रदान करेंगे. इसके अतिरिक्त, वे निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के माध्यम से संचालन को सुव्यवस्थित करके, वेस्टेज को कम करके और संसाधन आवंटन में सुधार करके दक्षता में सुधार लाएंगे.
“हील इन इंडिया” पहल के तहत, सरकार वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है. भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करके, यह कदम हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बेहतर अवसर पैदा करेगा और अंततः हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य सेवा मानक में सुधार करेगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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