Telangana Reservation: तेलंगाना में पिछड़े वर्ग को मिलेगा 42 फीसदी आरक्षण, तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 में संशोधन की मंजूरी

Telangana Reservation: 10 जुलाई को तेलंगाना सीएम ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में 19वीं राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें तेलंगाना सरकार ने अहम फैसला लेते हुए स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी. तेलंगाना में आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है. जिनको अब 42 फीसदी आरक्षण देने की कवायद की गई.

गौरतलब है कि मार्च में तेलंगाना सरकार ने विधानसभा में स्थानीय निकायों, शिक्षा और रोजगार में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 फीसदी आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किये थे. जिसपर उच्च न्यायालय ने कहा था कि आने वाले पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण को अंतिम रूप दे दिया जाए. जिसपर अब कैबिनेट ने अंतिम मुहर लगा दी है. इसके अलावा राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का भी गठन किया है.

पंचायत राज अधिनियम में किया गया संशोधन

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बढ़ोतरी के लिए तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 में संशोधन की मंजूरी दी है. जिसे लागू कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

नई नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को सूची से हटाने के निर्देश

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने संगारेड्डी जिले मे नई नगरपालिकाओं को सूची से हटाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा जिन्नाराम व इंद्रेशम की 18 ग्राम पंचायतों को भी इस सूची से हटाने की मंजूरी दी है.

प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिली मंजूरी

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी है. जिसमें एमिटी यूनिवर्सिटी और सेंट मैरीज रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी शामिल हैं. इसमें एमिटी यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के छात्रों के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित की गई है.

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आधुनिक गोशालाओं को लेकर स्टडी की मंजूरी

तेलंगाना कैबिनेट ने गायों के रखरखाव और गोशाला निर्माण को लेकर भी अहम फैसला लिया है. तेलंगाना सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जो आधुनिक गोशाला निर्माण और उसके रखरखाव पर स्टडी करेगी. यह समिति अगली कैबिनेट से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी.

इसके अलावा राज्य के कई जगहों पर आधुनिक गोशाला बनाने की भी मंजूरी दी है. ये गोशालाएं एनकेपल्ली, हैदराबाद, वेमुलावाड़ा और यादगिरिगुट्टा में बनाई जाएंगी.

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश

राज्य मंत्रिमंडल ने सूबे में भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं. मंत्रिमंडल ने कहा है कि राज्य में जिन भी जगहों पर भूमि अधिग्रहण के मामले पेंडिंग हैं. उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए.

– भारत एक्सप्रेस