TDF योजना के तहत 334.02 करोड़ रुपये लागत वाली 79 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) योजना के तहत अब तक 79 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनकी लागत 334.02 करोड़ रुपये है. इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने देश भर में 15 उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (DIA-COE) स्थापित किए हैं. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी.

Make in India पहल

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है. केंद्र सरकार ने उद्योगों, विशेष रूप से MSME और Startup को विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इस योजना को मंजूरी दी है.

50 करोड़ रुपये का फंड

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्योगों को अनुदान सहायता के रूप में प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपये तक का फंड दिया जाएगा. डीआरडीओ ने रक्षा और सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी के विकास में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आईआईएससी बैंगलोर, विभिन्न आईआईटी और केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में DIA-COE की स्थापना की है. ये उत्कृष्टता केंद्र शोधकर्ताओं और विद्वानों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं.

DRDO का लक्ष्य

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इन केंद्रों के माध्यम से डीआरडीओ का लक्ष्य उत्पाद विकास को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप और उद्योगों के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना है. सरकार ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है.

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस

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यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, आरएंडडी संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करता है. मई 2021 में, सरकार ने पांच साल (2021-22 से 2025-26) के लिए 498.80 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की.

264 परियोजनाओं को मंजूरी

इस योजना का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन (DIO) ढांचे के तहत लगभग 300 स्टार्टअप, एमएसएमई और व्यक्तिगत इनोवेटर्स के साथ-साथ 20 पार्टनर इनक्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक डीआरडीओ की अनुदान सहायता योजना के तहत लगभग 930 करोड़ रुपये की 264 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

-भारत एक्सप्रेस