Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को एक सप्ताह बीत गया है, जिसमें 26 निर्दोष टूरिस्ट को मार डाला गया. इस हमले के बाद दिल्ली से श्रीनगर तक राजनीतिक और सुरक्षात्मक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच प्रधानमंत्री आवास पर करीब 40 मिनट की अहम बैठक हुई.
पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में सोमवार को रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई. इस समिति के अध्यक्ष राधामोहन सिंह हैं और इस बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बैठक में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों पर जमकर निशाना साधा.
केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग को लेकर पाकिस्तान के 17 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है. इनमें शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज जैसे चैनल शामिल हैं. सरकार का आरोप है कि ये चैनल भारत और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे थे.
सरकार ने BBC को भी चेतावनी जारी की है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकियों को “उग्रवादी” बताया था. गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया गया.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के खिलाफ 15 ठिकानों पर रेड की है. इन ठिकानों के लिंक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से जुड़े बताए जा रहे हैं.
राहुल गांधी की मौजूदगी में, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गोलियों से ही जवाब दिया जाना चाहिए, “खून से तिलक करो, गोलियों से आरती…” जैसे नारों से उन्होंने सरकार की नीति को स्पष्ट किया.
छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित एक सभा में ओवैसी ने कहा कि ISI, ISIS और पाकिस्तान की एजेंसियाँ भारत में हिंदू-मुसलमानों के बीच फूट डालने की साजिश रच रही हैं. उन्होंने कहा कि पहलगाम में गैर-मुस्लिम पर्यटकों की हत्या का उद्देश्य यही था कि वे कश्मीर न आएँ. ओवैसी ने मांग की कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से डाला जाए.
पहलगाम हमले ने एक बार फिर भारत की आंतरिक सुरक्षा और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सियासी और कूटनीतिक बहस छेड़ दी है. एक ओर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल और रणनीतिक मोर्चे पर कदम तेज़ कर दिए हैं.
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