rahul gandhi

मायावती ने कहा है कि यूपी सरकार को अपनी नीति और नीयत में जनभावना का ध्यान रखते हुए जातीय आधारित गणना पर सर्वे शुरू कर देना चाहिए। यह भी कहा कि असल में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराकर ही वाजिब अधिकार सुनिश्चित किया जा सकता है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, "कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है, ये कहते हैं जितनी आबादी, उतना हक. मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह गरीब है इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है."

राहुल गांधी काफी समय से जातीय जनगणना की मांग करते आ रहे हैं. सोमवार को जब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए तो राहुल गांधी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक ये हमारा प्रण है.

Rahul Gandhi Golden Temple: कांग्रेस सांसद ने इस दौरान गोल्डन टेंपल के गर्भगृह में मत्था भी टेका और प्रार्थना में शामिल हुए. इसके बाद वे सिखों की अकाल तख्त गए और गुरुद्वारे में कार सेवा में हिस्सा लिया.

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम जातीय जनगणना का काम कराएंगे. उन्होंने कहा, जब मैं सवाल पूछता हूं कि देश में कितने दलित, ओबीसी, जनरल हैं तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है.

Caste Census: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है. जिसके बाद अब INDIA गठबंधन में शामिल दलों की बेचैनी बढ़ने लगी है.

राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पोलायकलां में सभा को संबोधित कर रहे थे. वहां राहुल कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल हुए. इस दौरान राहुल ने जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बताया. जानें उन्होंने क्या कुछ कहा?

कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में टिकट चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण को सिर्फ प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। पैनल बनने से लेकर नाम फाइनल होने तक दिल्ली का पूरा दखल रहेगा। एआईसीसी का पूरा फोकस है कि एक भी कमजोर और सिफारिशी उम्मीदवार मैदान में न आने पाए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं. इससे पहले मंगलवार को उन्होंने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रायपुर तक ट्रेन की सवारी की थी.

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने 14 सदस्यीय समन्वय समिति भी बनाई है, जिसका लक्ष्य सीट-बंटवारे की चर्चा में तेजी लाना और सितंबर के अंत तक एक फॉर्मूले को अंतिम रूप देना है.