rahul gandhi

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं. इससे पहले मंगलवार को उन्होंने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रायपुर तक ट्रेन की सवारी की थी.

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने 14 सदस्यीय समन्वय समिति भी बनाई है, जिसका लक्ष्य सीट-बंटवारे की चर्चा में तेजी लाना और सितंबर के अंत तक एक फॉर्मूले को अंतिम रूप देना है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं. जिसको लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है. हालांकि राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने योजना के लिए लाभार्थियों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए. राहुल ने इस दौरान कहा ​हिंदुस्तान की सरकार को mla-mp नहीं, सेक्रेटरी चलाते हैं.

Lok Sabha Elections: हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं आपके नेता (राहुल गांधी) को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं.

Political news: इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार और उद्योगपति अडानी की मुलाकात से सियासी गलियारे में घमासान मच गया है. शरद पवार अहमदाबाद में एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां वह अडानी के साथ रिबन काटते दिखे. अडानी से मुलाकात की उनकी तस्वीर खूब चर्चा में है.

कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने वादा किया कि यदि केंद्र में सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल दिया जाएगा। सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र देश का नाम बदलना चाहती थी।

आखिरी बार जातिवार जनगणना 1931 में हुई थी, तब देश में 52% आबादी OBC थी. मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का फैसला कर 4389 करोड़ रुपए का बजट जारी किया. 2013 में SECC जनगणना पूरी हुई.

Rahul Gandhi on Women Reservation Bill: राहुल गांधी ने कहा कि, "महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है. सरकार ने बिल पास करा लिया है लेकिन हकीकत यह है कि ये लागू 10 बाद होगा, और होगा भी या नहीं पता नहीं."

JP Nadda: नड्डा ने आगे कहा कि, ‘‘आखिर हमें महिलाओं को आरक्षण मुहैया कराना है. किस सीट पर उन्हें आरक्षण मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती है.