Agniveer Scheme: केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत पहले बैच के अग्निवीरों का सेवाकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही सेना में स्थायी समायोजन का प्रतिशत भी 25 से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.
अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने और रिटेंशन कोटा 75% करने के फैसले से जहां युवाओं को बड़ी राहत मिलने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस नीतिगत बदलाव को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है.
भारतीय सेनाओं में साल 2022 में शामिल हुए अग्निवीरों के पहले बैच को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने पहले बैच की सेवा की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी है. 2022 में शुरू हुआ यह बैच इस साल के अंत में समाप्त होने वाला था, लेकिन समय पूरा होने से ठीक पहले सरकार ने इस सीमा को बढ़ा दिया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि अब 25 प्रतिशत के बजाय 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में शामिल किया जाएगा. दो साल की बढ़ी हुई अवधि के बाद सेना के कड़े पैमानों के तहत 75 फीसदी अग्निवीरों का चयन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, इस विस्तारित अवधि के दौरान उन्हें अधिक वेतन और भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे.
सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निशाना साधा है. CJP के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर इस कदम को “मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न” करार दिया. उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे युवाओं का डर बिल्कुल वास्तविक है और सरकार दबाव में आकर यह कदम उठाने को मजबूर हुई है.
अग्निवीर पॉलिसी में किए गए इस बड़े बदलाव के बाद CJP नेता आशुतोष रांका ने भी योजना की मूल संरचना पर सवाल उठाए. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि यदि दो ही सालों में इतने बड़े बदलाव करने थे, तो फिर आखिर इस योजना को इस रूप में शुरू ही क्यों किया गया था?
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-भारत एक्सप्रेस
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