Mokama MLA Anant Singh: बिहार की सियासत और बाहुबल के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ ‘छोटे सरकार’ के खेमे से इस समय की सबसे बड़ी कानूनी राहत की खबर सामने आई है. गोपालगंज जिले की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अश्लील गानों पर डांस और खुलेआम हथियार लहराने के हाई-प्रोफाइल मामले में मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह और मशहूर भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत सभी सात आरोपियों को बहुत बड़ी राहत दे दी है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी की जमानत याचिका (Bail Plea) को मंजूर कर लिया है. इस फैसले के बाद गोपालगंज से लेकर पटना और मोकामा तक समर्थकों में जश्न का माहौल है.
दरअसल, यह पूरा विवाद मीरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. कुछ समय पहले एक स्टेज शो या प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था. इस वायरल वीडियो में खुलेआम अश्लील गानों पर ठुमके लग रहे थे और सरेआम घातक हथियार लहराए जा रहे थे.
वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद मीरगंज थाने में बाहुबली अनंत सिंह, सिंगर गुंजन सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी. सुरक्षा और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इस केस पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई थीं.
सोमवार को गोपालगंज सिविल कोर्ट के एडीजे 3 सह एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के सामने इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से पटना हाईकोर्ट के दिग्गज अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और सिविल कोर्ट के वकील राजेश कुमार पाठक ने अदालत में जोरदार पैरवी की.
उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किलों पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. बचाव पक्ष ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उनके मुवक्किल कानून की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं.
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अदालत के न्यायाधीश ने केस डायरी, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों का गहन अध्ययन करने के बाद मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अनंत सिंह सहित सभी सातों आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया. जैसे ही यह खबर कोर्ट परिसर से बाहर आई, समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी.
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को अनंत सिंह के लिए एक बड़ी कानूनी और सियासी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले सीधे तौर पर नेताओं के राजनीतिक भविष्य को तय करते हैं. इस राहत से छोटे सरकार के खेमे में भारी उत्साह है.
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-भारत एक्सप्रेस
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