Biahr CM Samrat Chaudhary Action: छठ महापर्व से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक तरफ जहां जनता के लिए राहत और खुशियों का पिटारा खोलते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही पर उनका सख्त और रौद्र रूप भी देखने को मिला.
मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां राज्य के 1 करोड़ 9 लाख लाभार्थियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1205 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, वहीं जन शिकायतों के निवारण में कोताही बरतने वाले 15 लापरवाह अधिकारियों पर एक झटके में गाज गिराते हुए उन्हें निलंबित कर दिया. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और किस पर गिरी है कार्रवाई की गाज.
लोक आस्था के महापर्व छठ से पहले बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के करीब 1 करोड़ 9 लाख बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के जरिए कुल 1205 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की. इसके तहत हर लाभार्थी के खाते में 1100-1100 रुपये भेजे गए हैं. पहले यह पेंशन राशि 400 रुपये प्रति माह हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर अब 1100 रुपये कर दिया गया है. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी पात्र लोग इस योजना से छूटे हैं, उनका नाम विशेष अभियान चलाकर जोड़ा जाए.
एक तरफ जहां सरकार जनता को राहत देने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर जनता की शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री का हंटर चला है. राज्य स्तरीय ‘सहयोग शिविर’ और जन शिकायत निवारण के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सीएम सम्राट चौधरी ने 8 अंचल अधिकारियों (CO), 1 प्रखंड विकास अधिकारी (BDO), इंजीनियरों और राजस्व कर्मचारियों समेत कुल 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.
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सरकार का साफ संदेश है कि जन शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिन विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी शामिल हैं.
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