Budget 2024: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करने वाली हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. बजट में महिला, किसान, मिडिल क्लास से लेकर सीनियर सिटिजन तक के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. बजट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार सीनियर सिटिजन के लिए राहत का ऐलान करती हैं तो एनपीएस (NPS) के तहत टैक्स छूट में इजाफा हो सकता है. बता दें कि इस वक्त एनपीएस के तहत फिलहाल टैक्स छूट 50 हजार तक की है. जिसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है.
पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कोई भी व्यक्ति धारा 80CCD (1B) नेशनल पेंशन स्कीन में अपने योगदान के लिए 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकता है. हालांकि, यह लाभ नए टैक्स सिस्टम में लागू नहीं है. यह कटौती इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत मिलता है. इस स्कीम के जरिए कोई कर्मचारी डीए समेत अपनी बेसिक सैलरी के 10 प्रतिशत तक योगदान पर टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकता है जो कि सेक्शन 80 सी की कुल 1.5 लाख तक के निवेश की सीमा में आता है. जबकि, सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक का डिडक्शन किया जा सकता है. ऐसे में इस बार के बजट में मोदी सरकार से लोगों की उम्मीद है कि एनपीएस को नई टैक्स रिजीम में भी छूट मिले.
एनपीए की ओर अधिकांश लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार 75 साल के सीनयर सिटिजन के लिए टैक्स से जुड़े लाभ दे सकती है. वहीं, इस बजट में PFRDA की मांग है कि एनपीएस में 10 फीसदी के हिस्से पर टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाए. इसके अलावा एक्सपर्ट की यह भी मांग है कि एनपीएस में 12 प्रतिशत तक के योगदान पर टैक्स छूट दी जाए. वहीं, PFRDA की तरफ से यह तर्क किया गया है कि ईपीएफओ (EPFO) के तहत 12 प्रतिशत तक के हिस्से पर टैक्स छूट दी जाती है.
जानकारी रहे कि सरकार ने लोगों की पेशन की आमदनी को मुहैया कराने के लिए नेशनल पेशन स्कीम (NPS) की शुरुआत की थी. जिसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है. इस स्कीम में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. साल 2023-24 में पीएफआरडीए ने गैर सरकारी क्षेत्रों से एनपीएस में 9,47,000 नए ग्राहकों को जोड़े. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मई 2024 तक एनपीएस के कुल ग्राहक 180 मिलियन हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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