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Monsoon Session Parliament: 21 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया. ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष ने लोकसभा में खूब हंगामा किया. जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से इस मुद्दे पर चर्चा की बात मानी, लेकिन विपक्षी दल के सदस्यों ने उनकी एक न सुनी.
अब सदन की कार्यवाही में किस विषय पर कितनी देर चर्चा होगी, उसको लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने मीटिंग कर समय सीमा तय कर दी है. इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा की सीमा तय की गई है.
वहीं राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 9 घंटे की समय सीमा तय की गई है. यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे चर्चा होगी. वहीं मणिपुर बजट पर चर्चा के लिए भी सदन में 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है.
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आयकर बिल पर चर्चा के लिए भी समय निर्धारित किया गया. लोकसभा में आयकर बिल पर 12 घंटे चर्चा होगी. वहीं राष्ट्रीय खेल विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा होगी. इसके अलावा सदन में शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर भी चर्चा करने की बात कही गई है.
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बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मौजूद विपक्षी दलों ने यह मांग की है कि, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सदन में पीएम मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहें. जिसका अखिलेश यादव ने समर्थन किया है.
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस संसदीय दल के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि वो इससे संतुष्ट नहीं हैं. ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार गंभीर नहीं है.
बता दें कि, सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं. जिसपर सदन की अध्यक्षता कर रहे सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि, हर सवाल का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है.
– भारत एक्सप्रेस
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