चक्रवात अर्नब के चलते कई राज्यों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. तेज बारिश और खराब मौसम के बीच लोगों को राहत पहुंचाने और नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने मदद का भरोसा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर हालात की जानकारी ली. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए हरसंभव कदम उठाएगी.
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें सक्रिय हैं और राहत एवं बचाव के काम में जुटी हुई हैं. उनका कहना है कि प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानियां कम करना सरकार की प्राथमिकता है.
गृह मंत्री ने यह भी बताया कि चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने और आगे की सहायता की जरूरत समझने के लिए जल्द ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) भेजी जाएगी. यह टीम प्रभावित क्षेत्रों में हालात का आकलन करेगी, ताकि राहत, पुनर्वास और जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर आगे की कार्रवाई की जा सके.
केंद्र सरकार की ओर से मिले इस भरोसे के बीच प्रभावित राज्यों में राहत कार्यों पर नजर रखी जा रही है. खराब मौसम के कारण जिन इलाकों में लोगों को परेशानी हो रही है, वहां मदद पहुंचाना और जरूरी सेवाओं को बहाल करना अहम माना जा रहा है.
इससे पहले 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से फोन पर बात की थी. इस दौरान उन्होंने राज्य में चक्रवात के कारण हुए नुकसान और प्रभावित जिलों के हालात की जानकारी दी थी.
नायडू ने ‘एक्स’ पर बताया था कि चक्रवात ने कृषि और बागवानी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है. इसके अलावा बिजली व्यवस्था, सड़कों और दूसरी सार्वजनिक संपत्तियों पर भी इसका असर पड़ा है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि कई प्रभावित जिलों में भारी बारिश के चलते स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य सरकार बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही है.
आंध्र प्रदेश में हुए नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से जल्द केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया था. इसका मकसद प्रभावित इलाकों में नुकसान का सही आकलन करना और आगे की सहायता के लिए जरूरी जानकारी जुटाना है.
मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव के साथ-साथ पुनर्वास तथा बुनियादी सुविधाओं को दोबारा बहाल करने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत भी उठाई थी. इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर भी केंद्रीय टीम भेजने की मांग की थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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