दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी. (फोटो: IANS)
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (Atishi) ने बुधवार (25 सितंबर) को राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) में बढ़ोतरी की घोषणा की. संशोधित वेतन से अब अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 18,066 रुपये प्रति माह मिलेगा, जबकि अर्ध-कुशल श्रमिकों को 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों को 21,917 रुपये प्रति माह मिलेगा.
आतिशी ने कहा कि वेतन नीति मूल रूप से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पेश की गई थी और यह श्रमिक वर्ग को समर्थन देने के आप के प्रयासों की आधारशिला रही है.
उन्होंने भाजपा पर ‘गरीब विरोधी’ होने का आरोप लगाया और दावा किया कि भगवा पार्टी द्वारा शासित राज्यों में न्यूनतम मजदूरी ‘शायद दिल्ली में दी जा रही मजदूरी का आधा है’. आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने न केवल अदालत के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी लागू की, बल्कि भाजपा द्वारा अवरोध के बावजूद हर साल दो बार इसमें संशोधन भी सुनिश्चित किया.
ये भी पढ़ें: दिल्ली में थमेगा प्रदूषण का कहर, ड्रोन से निगरानी, धूल विरोधी अभियान, 21 प्वाइंट का होगा विंटर एक्शन प्लान
यह घोषणा आतिशी द्वारा मंत्रियों और विभाग प्रमुखों के साथ अपनी पहली बैठक के एक दिन बाद की गई है, जहां उन्होंने उन्हें सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया. बैठक में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत सहित प्रमुख मंत्रियों के साथ-साथ 26 विभागों के प्रमुख भी शामिल हुए.
हाल के वर्षों में दिल्ली सरकार और उसकी नौकरशाही के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन आतिशी ने सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा, ‘आइए हम सब मिलकर दिल्ली की जनता के हित में काम करें. अधिकारियों के काम का लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और सरकार के तौर पर हम इसमें अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे.’
उन्होंने कहा, ‘दिल्ली सरकार और अधिकारी जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हैं. हम सभी दिल्ली के लोगों द्वारा दिए गए करों पर निर्भर हैं, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से पूरा करें.’
-भारत एक्सप्रेस
UP FSDA Raids: फर्जी दवाई, फर्जी पनीर, फर्जी तेल के बाद अब यूपी में नकली…
14 साल की उम्र में रुख्माबाई ने उस शादी को मानने से इनकार कर दिया,…
Adani Realty Stalled Projects: अटके हुए घरों की मुश्किल में अडानी रियल्टी एक बड़े समाधानकर्ता…
चंडीगढ़ में आयोजित WISE 4.0 (Women’s International Summit) कार्यक्रम में महिला अधिकारों पर जोर दिया…
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कथित डीपफेक तस्वीर सोशल मीडिया पर…
सुप्रीम कोर्ट ने वकील पुनीत बत्रा के दफ्तर में जीएसटी विभाग की तलाशी और एडवोकेट-क्लाइंट…