दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा! हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये; सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे स्वीकृति पत्र

दिल्ली की महिलाओं को आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी सौगात दी है. दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लगभग चार हजार पात्र महिलाओं को ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के स्वीकृति पत्र सौंपे. सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के तहत आगामी 1 सितंबर 2026 से सभी सत्यापित पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे पहुंचनी शुरू हो जाएगी.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है.

17 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा

आपको बता दें कि दिल्ली लक्ष्मी योजना को पहले ‘महिला समृद्धि योजना’ के नाम से जाना जाता था. केजरीवाल सरकार के बाद इस योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया गया है. दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया है.

शुरुआती चरण में करीब 17 लाख महिलाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य है. अब तक 9.13 लाख से अधिक महिलाएं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, जिनमें से 6.52 लाख से ज्यादा आवेदन पूरी तरह जमा हो चुके हैं.

क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना?

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें ₹1,000 डिजिटल वॉलेट और ₹1,500 FD/RD में जमा होंगे. बता दें कि इसमें 36 महीने पूरे होने पर FD/RD की रकम ब्याज समेत मिलेगी. महिला चाहे तो पूरी ₹2,500 राशि भी FD या RD में जमा करा सकती है.

कौन-कौन हैं इस योजना की पात्र लाभार्थी?

उम्र सीमा: लाभार्थी महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

आय सीमा: परिवार की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो.

स्थानीय निवासी: दिल्ली में कम से कम 10 साल से स्थायी रूप से रह रही हों.

नियम: एक परिवार से केवल एक ही महिला पात्र होगी.

ध्यान दें (अपात्रता की शर्तें): यदि महिला या परिवार पर कोई आपराधिक केस दर्ज है, 3 से अधिक बच्चे हैं, अधिक बिजली खपत का कनेक्शन है, आयकर/GST के दायरे में आते हैं, कार या सरकारी नौकरी है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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कौन-कौन से दस्तावेज हैं अनिवार्य?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने और सत्यापन के लिए आपके पास ये दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:

• दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र (10 साल का प्रमाण)
• आय प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो
• बैंक खाते की पूरी जानकारी
• स्थानीय सांसद (MP) या विधायक (MLA) का समर्थन/सिफारिश पत्र

1 सितंबर से सीधे खाते में टपकेंगे पैसे

रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर सत्यापन का काम तेजी से जारी है. सरकार ने साफ किया है कि जिन आवेदनों में कोई छोटी-मोटी गलती या अधूरी जानकारी होगी, उन्हें सुधार का मौका दिया जाएगा. हालांकि, संदिग्ध या गलत दावों वाले आवेदनों की जांच के लिए जिला स्तरीय विशेष कमेटियां गठित कर दी गई हैं. 1 सितंबर 2026 से सभी वेरीफाइड खातों में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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-भारत एक्सप्रेस