दुकानों पर नेम प्लेट विवाद: बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का चौंकाने वाला बयान, बोले- ‘अगले दो दिनों में…’
दिल्ली के बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग की है. उन्होंने आधार कार्ड लगाने का भी सुझाव दिया, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिले.
सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव पहलवान की रिहाई पर देरी के लिए दिल्ली सरकार को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई पर फैसला न लेने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुई FIR, सरकारी धन के दुरुपयोग का लगा आरोप
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर द्वारका में 2019 के पोस्टर होर्डिंग धन दुरुपयोग मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं पर FIR दर्ज की. कोर्ट 18 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा.
Delhi News: पटरियों पर अब नहीं बेच पाएंगे मांस-मछली, डिप्टी CM प्रवेश वर्मा ने दिए निर्देश, मंदिरों के पास होगी सख्ती
मांस-मछली की दुकानों का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में गूंजा था. उसके बाद दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक स्थलों के पास कोई अवैध दुकान न हो.
Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार ने न्यायपालिका के लिए 1617 करोड़ रुपए का बजट किया आवंटित
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में न्यायपालिका के लिए 1617 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने, हाईब्रिड कोर्ट व्यवस्था लागू करने और अदालतों के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है.
दिल्ली में गरीब महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि के लिए इस दिन से शुरू हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन
Mahila Samriddhi Yojana Registration: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी इस दिन से शुरू हो सकते हैं महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन. सामने आया नया अपडेट.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बिगड़े बोल, अधिकारियों को कहा सड़कों पर दौड़ाएंगे, सख्त कार्रवाई की धमकी
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा अगर वे काम नहीं करेंगे. दिल्ली में नालों की कैपेसिटी बढ़ाने और एसटीपी प्लांट की समीक्षा की जा रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के आवास निर्माण में देरी पर सरकार को फटकार, तीन हफ्ते में समाधान का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के आधिकारिक आवास की लंबित परियोजनाओं में देरी को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की और धन जारी करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि जजों को आवास मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.
Nitish Katara Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई में देरी पर दिल्ली सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान द्वारा रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर कोर्ट ने दिल्ली के गृह विभाग के प्रिंसीपल सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है.
सैनिक फार्म कॉलोनी नियमितीकरण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से समाधान निकालने को कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नीतिगत फैसला लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों से बैठक कर समाधान निकालने को कहा, क्योंकि मामला लंबे समय से लंबित है.
