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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली के द्वारका में यमुना पुनरुद्धार से जुड़ी 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा.

दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.

राजधानी दिल्ली में आने वाले आस्था के बड़े पर्वों रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीनों पर्वों के लिए तीन अलग-अलग विशेष समितियों का गठन किया गया है.

BJP नेता संध्या बजाज ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता सरकार के काम की सराहना की. महिला सशक्तिकरण के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना और दुर्गा EV ऑटो योजना को अहम बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद सुरक्षा के नाम पर दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों को अचानक बंद किए जाने के मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीएमआरसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए भवन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचीं और हादसे में घायल छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है.

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में एमिकस क्यूरी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने बिल्डिंग बायलॉज के बड़े पैमाने पर उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई.

दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली पुलिस सीईओ उदित प्रकाश राय, नगेंद्र यादव, राज कुमार और पंकज वर्मा की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत करीब 17 लाख महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने की तैयारी की है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के केदारनाथ साहनी सभागार में ‘दिल्ली को कूड़े से आजादी-स्वच्छता अभियान 2026' का शुभारंभ किया और विभिन्न नगर निगम वार्डों को एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया.