CM आतिशी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मानहानि केस में रद्द किया गया समन
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीड़ितों को क्लेम कमीशन की सिफारिशों के अनुसार मुआवजा जारी करें
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्लेम कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के विभिन्न पीड़ितों को मुआवज़ा राशि जारी करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 जनवरी को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है.
हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को बड़ा आदेश, नाथू कॉलोनी Flyover की मरम्मत के लिए तीन महीने का दिया समय
दिल्ली हाई कोर्ट ने नाथू कॉलोनी चौक के पास स्थित एक दशक पुराने फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी और डीटीटीडीसी को तीन महीने का समय दिया.
Delhi High Court ने विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला, विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट ने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें दिल्ली सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए विशेष बैठक बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
Delhi High Court ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका की खारिज, जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोप था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के सदस्य सरकार द्वारा आवंटित बंगले में रह रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, UPSC और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें राहत मिली है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है.
High Court ने CAG रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार की देरी पर जताई नाराजगी, 15 जनवरी को अगली सुनवाई
कोर्ट ने 15 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की और स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने के निर्देश देने पर विचार किया. रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रिनोवेशन और शराब नीति से जुड़े विवादों का उल्लेख है.
दिल्ली सरकार में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मुद्दा मुख्य चुनाव अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया: CM ऑफिस
Women's Reservation: दिल्ली सरकार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुद्दा मुख्य चुनाव अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है.
HC ने विपक्ष की CAG रिपोर्ट याचिका का निपटारा किया, दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट विधानसभा में रखने का दिया आश्वासन
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका का दिल्ली सरकार के आश्वासन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है.