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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्लेम कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के विभिन्न पीड़ितों को मुआवज़ा राशि जारी करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 जनवरी को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाथू कॉलोनी चौक के पास स्थित एक दशक पुराने फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी और डीटीटीडीसी को तीन महीने का समय दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें दिल्ली सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए विशेष बैठक बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोप था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के सदस्य सरकार द्वारा आवंटित बंगले में रह रहे हैं.

पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें राहत मिली है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट ने 15 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की और स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने के निर्देश देने पर विचार किया. रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रिनोवेशन और शराब नीति से जुड़े विवादों का उल्लेख है.

Women's Reservation: दिल्ली सरकार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुद्दा मुख्य चुनाव अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है.

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका का दिल्ली सरकार के आश्वासन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है.