K Kavitha: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने के कविता की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर जमानत देने सही नही होगा।दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने के कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.
कविता पर आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार के मामले में रिमांड पर लिया है. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये के रिश्वत को अरेंज करने में के कविता का बड़ी भूमिका रही है. के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है. सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया था कि एक बड़े बिजनेसमैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें आबकारी नीति के जरिये सपोर्ट का आश्वासन दिया था.
सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है. सीबीआई के वकील ने कहा था कि हम यह बिना किसी आधार के नहीं बोल रहे है, बल्कि हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं. संबंधित आरोपियों के बयान और चैट हमारे पास है. इस मामले से जुड़े कई आरोपियों का बयान दर्ज हुए है. वकील ने कहा कि होटल ताज में बैठक हुई है. सीबीआई ने यह भी कहा था कि के कविता ने हैदराबाद में बिजनेसमैन से मुलाकात की थी.
विजय नायर के कविता के लगातार संपर्क में था. सीबीआई ने कहा गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिये पैसा इकठ्ठा किया गया. हमने व्हाट्सएप चैट भी फाइल की है. पैसा आप गोवा से जुड़े एक व्यक्ति को मिला था. सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा था कि कविता ने दिल्ली में शराब नीति मामले में बातचीत करने के लिए शरत चंद्र रेड्डी को आगे किया था.
सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपये दिए थे. सीबीआई ने शराब नीति में अबतक दाखिल की गई आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर तथ्य कोर्ट के सामने रखे, जिसके आधार पर कविता की हिरासत मांगी गई. सीबीआई ने यह भी कहा था कि बुच्ची बाबू के चैट से ये खुलासा हुआ है कि के कविता की इंडो स्प्रिट में हिस्सेदारी थी. हवाला ऑपरेटर के स्टेटमेंट में ये खुलासा हुआ कि 11.9 करोड़ का भुगतान हुआ.
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