राजीव तिवारी
देश में लगातार पांव पसार रहे साइबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड और फर्जी सूचनाओं के खतरे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली और सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाने की सलाह दी है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साइबर अपराध अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और गंभीर रूप ले चुके हैं.
ऐसे में पुलिस को अपराधियों से दो कदम आगे रहने के लिए आधुनिक तकनीक और स्मार्ट पुलिसिंग का सहारा लेना ही होगा. राष्ट्रपति ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बढ़ रहे डीपफेक कंटेंट (Deepfake) तथा फर्जी खबरों के खतरों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार (10 नवंबर 2026) को राष्ट्रपति भवन में भारतीय पुलिस सेवा के 78वें आरआर (2025 बैच) के प्रशिक्षु अधिकारियों (Officer Trainees) के एक दल से मुलाकात कर रही थीं. इस दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल सीधे तौर पर सरकार और शासन-व्यवस्था का चेहरा होता है. अगर पुलिस संवेदनशील और मुस्तैद होकर काम करती है, तो नागरिकों को शासन का बेहतर और सुरक्षित अनुभव होता है.
राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फैलाए जा रहे सुनियोजित दुष्प्रचार और भ्रामक सूचनाओं (Fake News) को एक बड़ी राष्ट्रीय चुनौती बताया.
युवाओं पर खतरा: उन्होंने आगाह किया कि देश का युवा वर्ग इस तरह की फेक न्यूज और भ्रामक अभियानों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है.
स्मार्ट पुलिसिंग: स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शांति-व्यवस्था को चुनौती देने वाले ऐसे हालात से निपटने के लिए अब पुलिस अधिकारियों को अत्याधुनिक ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ का मॉडल अपनाना होगा.
प्रशिक्षु अधिकारियों को नेतृत्व और टीम भावना का पाठ पढ़ाते हुए राष्ट्रपति ने एक बेहद व्यावहारिक सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि कई बार निचले स्तर के कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारी नई तकनीक और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने में वरिष्ठ अधिकारियों से ज्यादा कुशल हो सकते हैं.
इसलिए अधिकारियों को अपने जूनियर्स से सीखने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए. अपनी टीम के कल्याण और उनकी बात सुनने से उनका उत्साह और कार्यक्षमता दोनों बढ़ती है.
अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने नव-नियुक्त आईपीएस अफसरों से समाज के कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कानून और संविधान अफसरों को अधिकार देते हैं, लेकिन जनता के दिलों में असली सम्मान केवल निष्पक्ष काम और मानवीय मूल्यों से ही मिलता है. अधिकारियों के मन में नागरिकों की सेवा का सच्चा भाव होना चाहिए, न कि पद का कोई अहंकार या श्रेष्ठता का भाव.
भारत एक्सप्रेस
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