प्रवर्तन निदेशालय (सांकेतिक तस्वीर).
Bhupinder Singh Hooda ED Raid: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े मामलों में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने ईएमएएआर (EMAAR) और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड (MGF Developments Limited) समेत 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये संपत्तियां दिल्ली और गुरुग्राम के 20 गांवों में हैं.
आरोप है कि ईएमएएआर-एमजीएफ ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीटीसीपी के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर कुछ इलाकों में सस्ते दामों में जमीन अपने नाम कर लिया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन लोगों को नुकसान हुआ जिनकी जमीन हड़प ली गई बल्कि सरकार को भी भारी नुकसान हुआ.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए एम्मार इंडिया लिमिटेड की 501.13 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. जबकि, एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड की 332.69 करोड़ रुपये की 401.654 एकड़ की जमीन को भी कुर्क किया है. कुर्क की गई संपत्तियां हरियाणा और दिल्ली के 20 गांवों में हैं. इसके अलावा एम्मार इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट्स दोनों पर गुरुग्राम के सेक्टर 65, 66 में आवासीय कॉलोनी के लिए डीटीसीपी से मिले लाइसेंस के मद्देनजर मनी लान्ड्रिंग मामले की जांच भी की जा रही है.
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate), सीबीआई द्वारा दायर किए गए एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है. सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीटीसीपी के तत्काकालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, एम्मार एमजीएफ लिमिटेड समेत 14 अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी.
जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला आम जनता और सरकार के साथ हुई धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलग-अलग जमीन मालिकों से सस्ते दाम पर जमीन खरीदकर उसे दो कंपनियों को सौंप दिए गए. हरियाणा सरकार ने साल 2009 में गुरुग्राम के सेक्टर 58-63 और 56-67 की 1417.07 एकड़ जमीन को लेकर अधिसूचना जारी की थी.
-भारत एक्सप्रेस
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