युवाओं के हुनर को निखारने और उन्हें बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के उद्देश्य से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2009 में ‘गुजरात कौशल विकास मिशन’ की नींव रखी थी. इस पहल के तहत राज्य भर में कौशल्य वर्धन केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए. वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में यह मिशन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. गुजरात सरकार की यह योजना लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दे रही है.
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का बीड़ा उठाया. 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उन्होंने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की. इस मिशन को उन्होंने देश में नई ऊर्जा का संचार करने वाला और युवाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का सशक्त माध्यम बताया. स्किल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवी) के जरिए युवाओं की प्रतिभा को निखारने का अभियान शुरू किया. इस योजना के अंतर्गत करीब 40 क्षेत्रों में युवाओं को उद्योग और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षित किया जा रहा है. साथ ही, उन्हें नौकरी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं.
गुजरात में शुरू हुआ कौशल विकास का यह पौधा आज स्किल इंडिया मिशन के रूप में एक विशाल वृक्ष बन चुका है. पिछले एक दशक में इस मिशन ने देश भर के 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है. ये युवा आज न केवल अपने परिवारों का सहारा बन रहे हैं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. स्किल इंडिया मिशन ने न केवल बेरोजगारी को कम करने में मदद की है, बल्कि युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है.
इस मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे निर्माण, आईटी, स्वास्थ्य, आतिथ्य, और विनिर्माण जैसे उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. गुजरात में शुरू हुई इस पहल ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं. यह मिशन भारत को वैश्विक कौशल राजधानी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. आज स्किल इंडिया मिशन न केवल युवाओं के लिए आशा की किरण है, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का एक मजबूत आधार भी है.
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