मक्का पैक्ट ai फोटो
Makka Pact Impact on India Pakistan War: पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच हुए ‘मक्का पैक्ट’ के सक्रिय हो गया है. इसके साथ ही बड़ा सवाल तैरने लगा है कि क्या यह भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? अचानक इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए छिड़ गई है क्योंकि 5 अक्टूबर को मक्का पैक्ट के तहत सेनाएं तैनात करने का साझा फैसला लिया गया है. पाकिस्तान, भारत के साथ अपने पारंपरिक संघर्ष में एक ‘डिफेंस शील्ड’ की तरह पेश करने की ताक में है, खासकर हालिया ऑपरेशनों के बाद पैदा हुए सामरिक तनाव के बीच.
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति कागजी संधियों से नहीं बल्कि आर्थिक हितों से चलती है. सामरिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पाकिस्तान भारत से भिड़ता (Makka Pact India Pakistan Relations) है, तो सऊदी अरब और तुर्किये कभी भी भारत के खिलाफ युद्ध के मैदान में सीधे नहीं उतरेंगे. इसके पीछे तीन बेहद मजबूत वजहें हैं जो मक्का पैक्ट की शर्तों से कहीं ऊपर हैं.
भारत और सऊदी अरब के रिश्ते आज ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं. भारत और सऊदी के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार 40 बिलियन डॉलर (3.3 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का है, जबकि पाकिस्तान के साथ सऊदी का व्यापार 5 बिलियन डॉलर से भी कम है. भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.
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सऊदी अपना करीब 16% और यूएई 11% कच्चा तेल भारत को निर्यात करता है. खाड़ी देशों में 89 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक कार्यरत हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. पूर्व भारतीय राजदूत नवदीप सूरी के मुताबिक, इन गहरे आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों के चलते सऊदी अरब कभी भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सैन्य रक्षक बनकर आगे नहीं आएगा.
मक्का पैक्ट को मूल रूप से पश्चिम एशिया के सुरक्षा संकट (यमन, लाल सागर और हूती खतरों) से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है. पाकिस्तान की फितरत हमेशा ऐसे समझौतों को कश्मीर या भारत केंद्रित बनाने की रही है.
इस पैक्ट में कोई एकीकृत जॉइंट मिलिट्री कमांड नहीं है और सेना की तैनाती प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानूनों और आपसी सहमति पर निर्भर करती है. ऐसे में सऊदी अरब किसी भी सूरत में पाकिस्तान की भारत विरोधी मुहिम का साझीदार बनने की सहमति नहीं देगा.
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तुर्किये की नीति पाकिस्तान को रक्षा उपकरण बेचने और राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगी. पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को 350 से ज्यादा सैन्य ड्रोन मुहैया कराए थे.
मक्का पैक्ट के बाद भी तुर्किये का यही रुख रहेगा. वह पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन्स बेचकर मुनाफा कमाएगा और वैश्विक मंचों पर बयान जारी करेगा, लेकिन भारत जैसी सैन्य महाशक्ति के साथ सीधे युद्ध में उतरने का जोखिम अंकारा कभी नहीं उठाएगा.
भारत के पास इस त्रिपक्षीय समीकरण को बेअसर करने के पुख्ता विकल्प मौजूद हैं. मई 2026 में भारत द्वारा यूएई के साथ किया गया ऐतिहासिक रक्षा समझौता यह साबित करता है कि नई दिल्ली खाड़ी क्षेत्र में अपनी सुरक्षा पकड़ मजबूत कर रही है.
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रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को सऊदी अरब से सीधे संवाद कर अपनी सामरिक चिंताएं स्पष्ट रखनी चाहिए. भारत की विशाल आर्थिक ताकत, ऊर्जा बाजार और खाड़ी में मजबूत प्रवासी उपस्थिति मक्का पैक्ट के किसी भी संभावित खतरे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह सक्षम है.
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