बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का आखिरी बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू, बड़े फैसलों की तैयारी

Bihar Budget: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च 2025 तक चलेगा. इस एक महीने के सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी. यह बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, और यह वर्तमान सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा.

सरकार को पहले ही बजट सत्र का प्रस्तावित शेड्यूल विधान सभा और विधान परिषद की ओर से भेजा गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसका पूरा शेड्यूल भी सामने आ गया है.

बजट पेश होने की तारीखें

बजट सत्र का पहला दिन (28 फरवरी) राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) के संयुक्त अभिभाषण से शुरू होगा. इस दौरान वे एनडीए सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को सदन के समक्ष रखेंगे.

इसके बाद, 3 मार्च 2025 को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) बिहार का वार्षिक बजट (2025-26) पेश करेंगे. साथ ही, सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी.

22 दिनों तक चलेगी कार्यवाही

हालांकि बजट सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा, लेकिन इसमें कुल 22 दिन सदन की कार्यवाही होगी. इसके अलावा होली की छुट्टी भी शामिल होगी. इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार कई अहम विधेयकों को पारित करवाने की तैयारी में है.

कैबिनेट की बैठक में 136 प्रस्तावों को मंजूरी

मंगलवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 136 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं से संबंधित 13,142.13 करोड़ रुपये की 82 योजनाओं को स्वीकृति मिली.

इसके अतिरिक्त, 54 अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई. कैबिनेट ने राजगीर में महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप और पटना में महिला एवं पुरुष सेपकटाकरा विश्व कप के आयोजन को भी मंजूरी दी है.

बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव

चूंकि यह वर्तमान सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा, इसलिए इस सत्र में सरकार अपनी विकास योजनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगी. साथ ही विपक्ष भी सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांग सकता है.

इस बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, नई योजनाओं की घोषणाएं और विभिन्न विधेयकों के पारित होने की संभावना है. इसके अलावा, चुनावी साल होने के कारण सरकार कई लोक-लुभावन घोषणाएं भी कर सकती है.

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-भारत एक्सप्रेस