प्राकृतिक खेती से बदलेगी किसानों की किस्मत! मोदी सरकार ने ‘नेशनल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग’ को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ ही उनकी आय को दोगुना करने की कोशिश है. इसी कड़ी में मोदी कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केंद्रीय योजना राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है.

2481 करोड़ रुपये की राशि का होगा आवंटन

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केंद्रीय योजना राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को मंजूरी दी है. इस योजना के लिए कुल 2481 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी, जिसमें 1584 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा जबकि 897 करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा खर्च किए जाएंगे.

15,000 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे

केंद्र सरकार का उद्देश्य देशभर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत, प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में विभिन्न ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे. इसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा और लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा. इस मिशन में विशेष रूप से उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पहले से प्राकृतिक खेती की प्रथा है.

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राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत, किसानों के लिए जैविक खेती की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा, 2000 कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में प्राकृतिक खेती के मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए फार्म स्थापित किए जाएंगे.

कृषि उत्पादों को बाजार और पहचान मिलेगी

मिशन के तहत किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के साथ-साथ एक समर्पित ब्रांडिंग प्रणाली भी विकसित की जाएगी. इस पहल से किसानों को उनके प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और पहचान मिलेगी. यह योजना कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.

भारत एक्सप्रेस