Maharashtra: अभिषेक पाण्डेय/नंदुरबार: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के आदिवासी बस्ती में स्थित जिला परिषद स्कूल के बच्चों के पास न तो सिर छुपाने के लिए स्कूल की कोई इमारत है और न ही बैठने की जगह. कड़कड़ाती गर्मी में सूखे और बिना पत्तों वाले पेड़ों के नीचे बैठकर ककहरा सीखने वाले ये मासूम बच्चे, अब मानसूनी बारिश के मौसम में भी खुले आसमान के नीचे भीगते हुए पढ़ाई करने को मजबूर हैं.
शहादा तहसील के वडगावके चिंचपाणी आदिवासी बस्ती में बुनियादी सुविधाओं का अकाल इस कदर है कि स्कूल तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता तक नहीं है. बारिश के आते ही पूरा इलाका कीचड़ के दलदल में तब्दील हो चुका है.
ऐसे में गांव के बच्चे और यहां तैनात शिक्षक हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर, फिसलते हुए इस खुले स्कूल तक पहुंचते हैं. जब तेज बारिश होती है, तो बच्चों की कॉपियां और किताबें पानी में भीग जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है.
मुसीबत सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि बच्चों की सेहत की भी है. स्कूल की बिल्डिंग न होने के कारण ये बच्चे खुले में, गीली जमीन पर बैठकर ही सरकारी स्कूली पोषण आहार यानी की मिड-डे मील खाने को मजबूर हैं. हवा के साथ उड़ती धूल-मिट्टी और अब आसमान से गिरता बारिश का गंदा पानी सीधे उनके खाने में मिल रहा है. बुनियादी साफ-सफाई न होने के चलते इन मासूमों के स्वास्थ्य पर गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है.
इस बदहाली को देखकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है. ग्रामीणों का कहना है, ‘अगर देश वाकई डिजिटल हो रहा है और चांद पर पहुंच रहा है, तो हमारा यह गांव आज भी 40 साल पीछे क्यों छूटा हुआ है? क्या आदिवासी बच्चों को एक छत के नीचे सम्मान से शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों का काम सिर्फ फाइलों में मीटिंग करना रह गया है?’
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नंदुरबार के जिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर इन आदिवासी बच्चों को कब तक एक अदद स्कूल की छत नसीब कराते हैं.
ये भी पढ़ें: अमरनाथ यात्रा का आगाज; पीएम मोदी बोले- ‘सौभाग्यशाली अनुभव’, स्थानीय लोगों के लिए की ये खास अपील
-भारत एक्सप्रेस
दिल्ली हाईकोर्ट वकीलों को धमकी देने और पुलिस प्रदर्शन के मामले में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ…
Agnipath Scheme Update: भारतीय सशस्त्र बलों में 'अग्निपथ योजना' के तहत सेवा दे रहे अग्निवीरों…
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट देने वाले कानून…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को फोन…
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की 18 महीने की समयसीमा का 66% हिस्सा पूरा…
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे…