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‘जब कांग्रेस कार्यकर्ता बने जज!’ कोलंबिया से राहुल गांधी ने साधा निशाना तो निशिकांत दुबे ने खोल दी 1966 की फाइल

Nishikant Dubey: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्तियों और संविधान संशोधन को लेकर इंदिरा गांधी के दौर पर सवाल उठाते हुए उसे काला अध्याय बताया. दुबे ने 20 नवंबर 1966 की तारीख का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस सरकार ने न्यायपालिका को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी.

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा,

कांग्रेस का काला अध्याय, अध्याय-249.” उन्होंने दावा किया कि 1966 में कांग्रेस सरकार ने निचली अदालतों में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया था. यह संविधान के प्रावधानों और न्यायिक आचरण के नियमों का उल्लंघन था.

कांग्रेस राज्यों में मर्जी से तबादले

बीजेपी सांसद ने अपनी पोस्ट में संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 233 के तहत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मानदंड तय किए गए थे, जबकि अनुच्छेद 235 के मुताबिक जिला न्यायाधीशों के तबादले का अधिकार संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के पास था.

दुबे ने आरोप लगाया कि उस समय राज्य सरकारें अपनी मर्जी से न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर रही थीं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. इसके बाद गांधी परिवार ने संविधान में 20वां संशोधन कर दिया.

राहुल गांधी से पूछे कई सवाल

निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी और विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया. उन्होंने सवाल किया कि जो विपक्ष आज न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, वह बताए कि अतीत में पार्टी कार्यकर्ताओं को न्यायपालिका में नियुक्तियां कैसे मिलीं?

उन्होंने यह भी पूछा कि संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की नौबत क्यों आई और गांधी परिवार ने बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान की हत्या कब की?

बिना डिग्री वाले बने मुख्य न्यायाधीश

निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बिना कानून की डिग्री वाले भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठ जाता था. उन्होंने कहा कि कैलाशनाथ वांचू के अलावा साल 1966 तक बिना कानून की डिग्री हासिल किए 240 जिला न्यायाधीश बने. ये लोग कोई कानून के जानकार नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे. बाद में यहीं लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने.

दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारत की जांच एजेंसियों की मनमानी और कोर्ट के उदासीन रवैये पर सवाल उठाये थे. उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार में उनपर और विपक्ष पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां अटैक कर रही हैं, उनकी निगरानी कर रही हैं. पर उन्हें किसी भी संस्था से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है. उन्होंने कहा कि बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के लोकतंत्र अधूरा है.

-भारत एक्सप्रेस

Govind Kumar Singh

गोविंद सिंह बिहार के कैमूर जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज से हासिल की और पटना कॉलेज, पटना से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और ईटीवी भारत, इनशॉर्ट्स और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन जैसे संस्थानों में काम करते हुए समाचार लेखन, कंटेंट एडिटिंग, रिसर्च और न्यूज प्रोडक्शन का अनुभव हासिल किया। फिलहाल वह भारत एक्सप्रेस में सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्रकारिता का प्रमुख फोकस विदेश नीति, राष्ट्रीय राजनीति और बिहार से जुड़े मुद्दों पर है।

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