निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला (इमेज-IANS)
Nishikant Dubey: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्तियों और संविधान संशोधन को लेकर इंदिरा गांधी के दौर पर सवाल उठाते हुए उसे काला अध्याय बताया. दुबे ने 20 नवंबर 1966 की तारीख का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस सरकार ने न्यायपालिका को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी.
निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा,
कांग्रेस का काला अध्याय, अध्याय-249.” उन्होंने दावा किया कि 1966 में कांग्रेस सरकार ने निचली अदालतों में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया था. यह संविधान के प्रावधानों और न्यायिक आचरण के नियमों का उल्लंघन था.
बीजेपी सांसद ने अपनी पोस्ट में संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 233 के तहत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मानदंड तय किए गए थे, जबकि अनुच्छेद 235 के मुताबिक जिला न्यायाधीशों के तबादले का अधिकार संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के पास था.
दुबे ने आरोप लगाया कि उस समय राज्य सरकारें अपनी मर्जी से न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर रही थीं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. इसके बाद गांधी परिवार ने संविधान में 20वां संशोधन कर दिया.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र | भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, “उच्च न्यायपालिका की जो नियुक्तियां थीं, 1966 तक ऐसे लोगों की नियुक्तियां की जाती थीं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे… उसी 1966-67 में इस देश में एक ऐसा चीफ जस्टिस हुआ जिसके पास कानून की कोई डिग्री नहीं थी। वो थे कैलाश नाथ वांचू। सुप्री्म कोर्ट ने चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में देखा कि उसमें अधिकांश लोग वही पदों पर गए जिनके पास केवल 7 साल का ही कानून का अनुभव था… पूरी न्यायापालिका को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भर दिया गया… समस्या ये हो गई कि 1947 से लेकर 1966 तक जितने भी फैसले हुए वो सभी अवैध हो गई। इसके लिए इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 20 नवंबर 1966 को 20वां संविधान संशोधन कर दिया ताकि उनके कार्यकर्ता न्यायाधीश बन पाएं। ये कार्यकर्ता कांग्रेस के पक्ष में अपना फैसला देते रहे। पूरी न्यायापालिका इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की गुलाम रही। इससे ज्यादा शर्मनाक काम कांग्रेस कर नहीं सकती थी और ये इतिहास के पन्ने हैं।”
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2026
निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी और विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया. उन्होंने सवाल किया कि जो विपक्ष आज न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, वह बताए कि अतीत में पार्टी कार्यकर्ताओं को न्यायपालिका में नियुक्तियां कैसे मिलीं?
उन्होंने यह भी पूछा कि संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की नौबत क्यों आई और गांधी परिवार ने बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान की हत्या कब की?
निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बिना कानून की डिग्री वाले भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठ जाता था. उन्होंने कहा कि कैलाशनाथ वांचू के अलावा साल 1966 तक बिना कानून की डिग्री हासिल किए 240 जिला न्यायाधीश बने. ये लोग कोई कानून के जानकार नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे. बाद में यहीं लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने.
दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारत की जांच एजेंसियों की मनमानी और कोर्ट के उदासीन रवैये पर सवाल उठाये थे. उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार में उनपर और विपक्ष पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां अटैक कर रही हैं, उनकी निगरानी कर रही हैं. पर उन्हें किसी भी संस्था से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है. उन्होंने कहा कि बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के लोकतंत्र अधूरा है.
-भारत एक्सप्रेस
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