मोदी कैबिनेट के फैसले
PM Modi Cabinet Decisions: केंद्र सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र, ऊर्जा ढांचे और राजधानी की शहरी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाले तीन फैसलों पर मुहर लगा दी है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी.
सरकार इन तीन प्रमुख पहलों में रबी फसलों का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3, और दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) पर कुल 2,79,157 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. आइए जानते हैं कि इन फैसलों का आम जनता और देश पर क्या असर पड़ेगा.
सरकार ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी तय रबी फसलों के समर्थन मूल्य में भारी इजाफा किया है. यह फैसला 2018-19 के उस वादे के अनुरूप है जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना (1.5 गुना) तय करने की बात कही गई थी. सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस रबी सीजन में 324 लाख टन फसल की खरीद पर किसानों को कुल 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा.
गेहूं का एमएसपी 25 रुपये बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इसके अलावा जौ का एमएसपी 2,286 रुपये, चने का 5,958 रुपये, और मसूर का 7,390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम (7,215 रुपये) और सरसों (6,613 रुपये) में हुई है.
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देश की क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 1,86,405 करोड़ रुपये की लागत वाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है. इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी को पावर ग्रिड तक पहुंचाना और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना है.
इस प्रोजेक्ट में राज्य के भीतर ट्रांसमिशन सिस्टम और 50 GWh की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता को जोड़ा जाएगा, जिसे वित्त वर्ष 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
दिल्ली के बढ़ते ट्रैफिक जाम और परिवहन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार ने 1,789.52 करोड़ रुपये के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी दी है. दिल्ली पुलिस द्वारा लागू किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के 42 प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर को कवर किया जाएगा.
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यह सिस्टम रियल-TIME ट्रैफिक डेटा और एडेप्टिव ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल करेगा, जो वाहनों की आवाजाही के हिसाब से खुद सिग्नल की टाइमिंग बदलेंगे. इसके जरिए एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गाड़ियों (इमरजेंसी व्हीकल्स) के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर’ बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी.
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