PM Modi 13 Big Decisions List: भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में लगातार 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का एक नया महा-कीर्तिमान रचने वाले नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति और शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है. नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाले पीएम मोदी के इन 12 वर्षों के कार्यकाल को केवल समय के तराजू पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा लिए गए युगांतरकारी और साहसिक फैसलों के पैमाने पर नापा जाता है.
अक्सर ‘फैसले लेने वाली सरकार’ के रूप में पहचानी जाने वाली मोदी सरकार (PM Modi Modi 4399 Days Record) ने बीते 12 सालों में कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने पर अमिट छाप छोड़ी. आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं मोदी सरकार के उन 13 ऐतिहासिक और बड़े फैसलों के बारे में, जिन्होंने आधुनिक भारत का नया भूगोल और इतिहास लिखा है.
साल 2015 में जुलाई की पहली तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान की शुरुआत की थी. इस क्रांतिकारी फैसले का मुख्य उद्देश्य देश के कोने-कोने तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ना था. आज यूपीआई (UPI) से लेकर डिजिटल गवर्नेंस की सफलता इसी फैसले की बुनियाद पर खड़ी है.
उरी में सेना के कैंप पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को एक अभूतपूर्व फैसला लिया. भारतीय सेना के जांबाज कमांडो ने पहली बार नियंत्रण रेखा (LoC) के पार जाकर आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को पूरी तरह तबाह कर दिया. इस कदम ने दुनिया को भारत की नई और आक्रामक रक्षा नीति का परिचय दिया.
8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए ‘नोटबंदी’ का एलान किया. इस कड़े फैसले के तहत आधी रात से 500 और 1,000 रुपये के तत्कालीन नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया. यह भारतीय आर्थिक इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चित फैसलों में से एक बना.
आजादी के बाद के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार को अमलीजामा पहनाते हुए मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (GST) लागू किया. दर्जनों अलग-अलग केंद्रीय और प्रांतीय टैक्सों को हटाकर देश को ‘एक राष्ट्र, एक टैक्स’ की नई और पारदर्शी टैक्स व्यवस्था के सूत्र में पिरोया गया.
पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले का बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को तड़के भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की. इस एयर स्ट्राइक ने साफ कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.
मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और समानता का अधिकार देने के लिए मोदी सरकार ने 31 जुलाई 2019 को संसद से ‘तीन तलाक रोधी कानून’ पास कराया. इसके तहत एक बार में तीन तलाक बोलकर शादी खत्म करने की रूढ़िवादी प्रथा को कानूनन अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया, जिसमें सजा का भी प्रावधान किया गया.
5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया, जिसने जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे (अनुच्छेद 370 और 35A) को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया. इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित कर भारतीय संविधान को वहां पूरी तरह लागू किया गया.
11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को मंजूरी दी. इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ किया गया.
साल 2020 में जब पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी ‘कोविड-19’ की चपेट में आई, तब पीएम मोदी ने देशव्यापी सख्त लॉकडाउन लगाने का साहसिक फैसला लिया. इसके बाद स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत ने विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया, जिसके तहत देशवासियों को 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए.
28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक के रूप में निर्मित अत्याधुनिक ‘नए संसद भवन’ का भव्य उद्घाटन किया. गुलामी की औपनिवेशिक मानसिकता और पुरानी ब्रिटिश वास्तुकला से आगे निकलकर देश को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप एक नया और भव्य लोकतांत्रिक मंदिर मिला.
भारत ने 9 और 10 सितंबर 2023 को देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में पहली बार जी20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी की. पीएम मोदी के ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के विजन के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन समेत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाई, जिसने भारत की कूटनीतिक शक्ति का लोहा मनवाया.
सदियों पुराने इंतजार और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यजमान भूमिका में रामलला की मूर्ति की ‘प्राण-प्रतिष्ठा’ की गई. इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक घटना को पूरे देश ने एक उत्सव की तरह मनाया.
हाल ही में पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के तुरंत बाद, मोदी सरकार के निर्देश पर भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दिया. सुरक्षाबलों ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान और पीओके (PoK) की सीमा के भीतर घुसकर सक्रिय आतंकी ठिकानों और बंकरों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया.
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पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की संख्या को पीछे छोड़कर 4,399 दिनों से अधिक का समय तय करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 13 फैसले इस बात का प्रमाण हैं कि उनकी राजनीति केवल यथास्थिति बनाए रखने की नहीं, बल्कि बड़े बदलाव करने की रही है. डिजिटल इंडिया से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, इन तमाम निर्णयों में राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक सुधारों का एक ऐसा कॉम्बो दिखाई देता है, जिसने वैश्विक स्तर पर भारत को एक ‘मजबूत राष्ट्र’ के रूप में स्थापित किया है. भारत मंडपम में जुटने जा रहा एनडीए गठबंधन आज इन्हीं 13 ऐतिहासिक फैसलों की कामयाबी के बूते ‘विकसित भारत 2047’ का नया शंखनाद करने जा रहा है.
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