‘पंचायत से पार्लियामेंट तक’: आज दिल्ली में ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

देश की आधी आबादी को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी सौंपने के उद्देश्य से आज (सोमवार, 13 अप्रैल 2026) राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है. पीएम मोदी आज सुबह लगभग 11 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर के ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे. सुबह 9 बजे से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम की प्रकृति और मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण को धरातल पर उतारना और ‘विकसित भारत 2047’ के निर्माण में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करना है.

क्या है कार्यक्रम की थीम?

इस राष्ट्रीय सम्मेलन को “पंचायत से पार्लियामेंट तक | निर्णय में नारी, नव भारत की तैयारी” की विशेष थीम पर आयोजित किया जा रहा है. इस भव्य कार्यक्रम में सरकार, शिक्षा जगत, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों और सफल महिलाओं की भारी भागीदारी हो रही है. यह मंच उन सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा, जो भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे.

सत्र से ठीक पहले अहम आयोजन

यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब देशभर में महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार अपने कदम तेज कर चुकी है. गौरतलब है कि सितंबर 2023 में संसद ने विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था. इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है.

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इस कानून को भारत के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है. अब पूरे देश में इस महिला आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने और आगे विचार-विमर्श करने के लिए केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र बुलाया है. संसद सत्र से ठीक पहले हो रहे इस सम्मेलन से इस पूरी पहल को एक नई गति मिलने की उम्मीद है.

‘विकसित भारत 2047’ का केंद्र महिला

केंद्र सरकार ने लगातार महिला नेतृत्व वाले विकास को ‘विकसित भारत 2047’ के अपने दृष्टिकोण का एक केंद्रीय स्तंभ बताया है. आज का यह सम्मेलन भारत के विकास पथ और भविष्य को आकार देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेगा. यह कार्यक्रम पंचायत से लेकर संसद तक सभी स्तरों पर शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके बढ़े हुए प्रतिनिधित्व के महत्व को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखेगा.