तेलंगाना में सुरंग हादसा: 6 मजदूर फंसे, एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर दूर 3 मीटर हिस्सा गिरा, 2 रेस्क्यू टीम मौके पर

Telangana SLBC Tunnel Accident: तेलंगाना राज्‍य के नागरकुरनूल जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (SLBC) टनल प्रोजेक्ट के तहत सुरंग के एक हिस्से का हिस्सा गिर गया, जिससे 6 मजदूर अंदर ही फंस गए. यह हादसा सुरंग के एंट्री पॉइंट से करीब 14 किलोमीटर दूर हुआ.

अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में सुरंग की छत का लगभग तीन मीटर हिस्सा ढह गया है. यह टनल परियोजना पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी, लेकिन चार दिन पहले ही इस पर फिर से काम शुरू किया गया था.

सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू कार्य शुरू

सुरंग में फंसे मजदूरों के बचाव के लिए मौके पर दो रेस्क्यू टीम भेजी गई हैं. इन टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. इस दौरान 50 मजदूर घटनास्थल पर काम कर रहे थे, जिनमें से 43 मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए हैं. हादसे में जिन 6 मजदूरों की जान पर बन आई, वे सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं.

मुख्यमंत्री राव और अधिकारियों के बयान

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने तुरंत जिले के कलेक्टर, फायर ब्रिगेड और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है. राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. सड़क एवं भवन मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी इस दुर्घटना पर बयान देते हुए कहा कि यह हादसा सुरंग के 14 किलोमीटर के इनलेट क्षेत्र में हुआ, जहां सीपेज के कारण कंक्रीट का हिस्सा गिर गया.

बीआरएस-कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए इस हादसे की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर डाल दी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की विफलता के कारण ही ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं. केटीआर ने यह भी कहा कि इस तरह के हादसों के पीछे ठेकेदारों की मिलीभगत और खराब गुणवत्ता के काम का हाथ है.

अगस्त 2024 में भी हुआ था ऐसा हादसा

इससे पहले अगस्त 2024 में तेलंगाना के सुनकीशाला इलाके में रिटेनिंग वॉल गिरने की घटना हुई थी, जिसे बीआरएस सरकार ने कांग्रेस सरकार की विफलता के तौर पर पेश किया था. कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इस हादसे के लिए बीआरएस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 2,215 करोड़ रुपये की लागत से बीआरएस सरकार के शासन में ही तैयार किया गया था.

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• भारत एक्सप्रेस