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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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Telangana

भारत में बड़े राज्यों के आकार और प्रशासनिक क्षमता को लेकर बहस लंबे समय से चल रही है. तेलंगाना के गठन और उसके बाद हुए विकास ने छोटे राज्यों की संभावनाओं को फिर चर्चा में ला दिया है.

तेलंगाना के एक रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान द्वारा महिला के साथ सरेआम मारपीट करने और बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बढ़ते गुस्से के बाद रेलवे प्रशासन ने आरोपी जवान को उसके मूल विभाग वापस भेज दिया है.

आजादी के बाद भारत का नक्शा कभी एक जैसा नहीं रहा. रियासतों के विलय से शुरू हुई यह यात्रा भाषाई आंदोलनों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राजनीतिक फैसलों के साथ लगातार बदलती गई. 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को महाबलीपुरम, तमिलनाडु में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण भारत का यह क्षेत्र देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है.

Vagdhaara Samman Samaroh 2026: मुंबई में साहित्य, संस्कृति और समाज से जुड़े दिग्गजों ने ‘वाग्धारा सम्मान समारोह 2026’ के मंच पर शिरकत की. तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने संबोधन दिया.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तेलंगाना के तीन दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे. यह दौरा 28 जून से 30 जून 2026 तक तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण तीन दिवसीय संगठनात्मक दौरा होगा.

Telangana SEEEPC survey 2024 में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. करीब 12 लाख लोगों ने खुद को ‘बिना जाति’ वाला बताया. यह राज्य की आबादी का 3.4% हिस्सा है. इनमें से कई लोगों के पास अब भी जाति प्रमाण पत्र मौजूद हैं.

Viral Lughing Boy: तेलंगाना के अरुण कुमार की हंसती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होकर मीम बन गई.‘लाफिंग बॉय’ के नाम से मशहूर हुए अरुण ने हाल ही में 10वीं पास कर अपनी जिंदगी में नया मुकाम हासिल किया.

तेलंगाना के रंगा रेड्डी में पुलिस की एंटी-ड्रग यूनिट (EAGLE) ने फार्महाउस पर छापा मारकर ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया. पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत 5 लोग ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में फिल्मों के टिकटों की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट का 90 दिन का नोटिस अनिवार्य करने वाला आदेश फिल्म रिलीज को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तत्काल हस्तक्षेप किया.