केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने खेल विकास के लिए पहली बार CSR राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की

Sports Minister Mansukh Mandaviya: भारत को 2036 ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में लाने के लिए केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कॉर्पोरेट कंपनियों से अपील की कि वे एक खेल को अपनाएं और खेलों के विकास में योगदान दें. यह बैठक दिल्ली में आयोजित पहली CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) राउंड टेबल बैठक थी, जिसमें विभिन्न कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान और खेल क्षेत्र से जुड़े संगठन शामिल हुए थे.

डॉ. मांडविया ने 2047 तक भारत को वैश्विक खेलों में शीर्ष पांच देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा. उन्होंने सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) की अहमियत को बताते हुए कहा कि इससे खेलों के आधारभूत ढांचे और प्रतिभाओं के विकास में सहायता मिलेगी. इसके साथ ही, उन्होंने सरकारी उपक्रमों से राज्य स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थन की अपील की.

डॉ. मांडविया ने कही ये बात

डॉ. मांडविया ने कहा, “हर कॉर्पोरेट संस्था को एक खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि इसे पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जा सके और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो सके. इसके साथ ही, एथलीट ब्रांडिंग और CSR निवेश को भी प्रभावी तरीके से जोड़ा जा सके.”

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कॉर्पोरेट्स से अपील की कि वे जिला स्तर के स्कूलों में खेल सुविधाओं को अपग्रेड करने में योगदान दें, जैसा कि गुजरात में जिला स्तर के खेल स्कूलों में किया गया है. उन्होंने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र, खेल अकादमियों के विकास, और टार्गेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता देने की बात की.

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इस बैठक में 40 से अधिक कॉर्पोरेट घरानों और संगठनों ने हिस्सा लिया और खेल मंत्री के साथ अपने विचार साझा किए. बैठक के बाद, JSW स्पोर्ट्स के एमडी पार्थ जिंदल ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, “यह पहली बार है जब माननीय खेल मंत्री ने कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ इतनी देर तक समय बिताया और हमारी राय जानने का प्रयास किया. सरकार पहले ही खेलों में अद्भुत काम कर रही है, लेकिन कैसे हम मिलकर काम करें ताकि एथलीट खुश रहें और हम 2036 ओलंपिक में अपने पदक तालिका में सुधार कर सकें.”

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का विकास समय की जरूरत है

ICICI बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पीके सिन्हा ने ग्रामीण इलाकों में खेलों के विकास पर जोर दिया और कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का विकास समय की जरूरत है. भारतीय सरकार और हमारे माननीय खेल मंत्री को यह देखकर खुशी हो रही है कि वे ग्रामीण खेल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.”

दालमिया सीमेंट भारत के एमडी पुनीत दालमिया ने भी CSR साझेदारी के तहत जिला स्तर के खेल स्कूलों के विकास में अपनी कंपनी की रुचि व्यक्त की और कहा, “यदि हमें एक स्वस्थ और फिट पीढ़ी बनानी है, तो हमें टियर 2/3 शहरों और कस्बों में खेल बुनियादी ढांचा विकसित करना होगा, जहां खेल अभी भी प्राथमिकता नहीं है.” कॉर्पोरेट्स को खेल मंत्रालय के साथ मिलकर ‘खेलो इंडिया मिशन’, पारंपरिक खेल, पैरा खेल और महिला खेल कार्यक्रमों के लिए भी साझेदार बनने का अवसर है.