UP News: योगी 2.0 के एक साल, जानिए कैसा रहा मंत्री के तौर पर ए के शर्मा का कार्यकाल

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री एके शर्मा ने नगर विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए सराहनीय प्रयास किए हैं. उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के 12 महीने यानी एक साल पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस एक वर्ष में किन मंत्रालयों और मंत्रियों ने जनता की उम्मीदों का साथ दिया है. वर्तमान सरकार के गठन के साथ ही 1988 बैच के गुजरात कॉडर के आईएएस अधिकारी रहे ए के शर्मा को सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कराई गई. हालांकि इस शपथ ग्रहण के एक हफ्ते बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद ही सूबे में किसी ने की होगी. ए के शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार के दो भारी-भरकम विभागों की जिम्मेदारी मिली, जिसका बजट तो उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का 1/5 था, लेकिन घाटा उससे भी कई गुना ज्यादा.

एके शर्मा को घाटे में चल रहे ऊर्जा विभाग एवं नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली. दोनों सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग तो हैं ही, साथ ही इनके कर्मियों की लालफीताशाही से सूबे का हर नागरिक भली भांति परिचित है. इस विभाग के अधिकारी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए विभागों का कैसे अहित करते हैं इसकी जानकारी हर किसी को है.

ए के शर्मा ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास विभाग के मंत्री का पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद ऐसे कई फैसले लिए, जिसकी आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है. ए के शर्मा ने नगर विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग को जनता के लिए समर्पित करते हुए विभागीय अधिकारियों, कर्मियों को स्पष्ठ निर्देश दिया है कि जनता को बेवजह कोई परेशान ना करे. इसके साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं का तय समय पर अपने स्तर पर निस्तारण ना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.

ए के शर्मा को करीब से जानने वालों के मुताबिक, वह उत्तर प्रदेश के ऐसे मंत्री हैं, जो जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं. उनका विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बहुत क्लियर मैसेज है कि करप्शन, विभागीय कार्यों में हीलाहवाली, जनता के प्रति ठीक बर्ताव का ना होना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ए के शर्मा को ठीक से जानने वाले यह भी बताते हैं कि वह किसी भी प्रकार की पैरवी से दूर रहते हैं और उनके विभागों में काम मेरिट के आधार पर ही होता है.

ए के शर्मा के नेतृत्व एवं कुशल मार्गदर्शन में उनके विभागों ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गेम चेंजर की भूमिका निभाई. उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए साइन हुए 33.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में अकेले नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग का तक़रीबन 10 लाख करोड़ का योगदान रहा, यानी कि एक तिहाई हिस्सा. इतना ही नहीं नवीन ऊर्जा का उनका विभाग सबसे ज़्यादा निवेश लेकर आया.

जनता के प्रति उनके समर्पण का आलम यह है कि जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए ‘तेज’ नाम का अपना पोर्टल बनाया है. ए के शर्मा के नेतृत्व में नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग का काम आज साफतौर पर दिख जा रहा है, जो कि राज्य सरकार के साथ-साथ सूबे के जनता के लिए फायदेमंद है.

मंत्री ए के शर्मा ने UP के नगर विकास विभाग के लिए किए ये अहम कार्य-

● सुबह 5 से 8 बजे तक नगरों में सफाई करने का निर्देश दिया गया.
● कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मौके पर रहकर मशीनों का उपयोग करके सफाई कराने का निर्देश जारी किया गया.
● मुख्य मार्गों के साथ-साथ उन गलियों तक में साफ सफाई कराई, जहां कभी झाड़ू तक नहीं लगाई गई थी.
● यूपी के इतिहास में पहली बार व्यवसायिक क्षेत्रों में दिन में कई बार सफाई, सड़कों की मशीनों द्वारा सफाई तथा उनकी धुलाई शुरू कराई गई.
● गर्मी के दिनों में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त जल आपूर्ति पर ध्यान देने के साथ ही बरसात के दिनों में जल जमाव ना हो इसपर विशेष ध्यान दिया गया.
● नगरों की स्वच्छता के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष नगर स्वच्छता अभियान चलाया गया.
● 1 से 15 नवंबर तक नगर सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया गया.
● 16 से 30 नवंबर तक नगर सेवा अभियान चलाया गया.
● 75 घंटे, 75 जिले, 750 निकाय स्वच्छता अभियान चलाया गया.
● 5 से 12 दिसंबर तक नगर सुशोभन अभियान चलाया गया.
● डेंगू सहित संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान दिया, जहां दशकों से एंटी लार्वा का छिड़काव तथा फॉगिंग नहीं हुई थी वहां भी कराया गया.
● टेक्नोलॉजी का जनहित में अत्यधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया.
● डेडिकेटेड कमांड और कंट्रोल सेन्टर (DCCC) के जरिये दिन-रात कराई जा रही मॉनिटरिंग.
● उत्तर प्रदेश में पहली बार राज्य की जनता की शिकायतों को सुनने के लिए 1533 टोल फ्री नम्बर की हेल्पलाइन शुरू कराई गई.
● एक महीने के अन्दर जनता की शिकायतों के निवारण के लिए SAMBHAV (सम्भव) ऑनलाइन व्यवस्था लागू कराया गया.
● नगरों में विकास कार्यों के सामंजस्य के लिए SUGAM नाम का पोर्टल बनाया गया.
● नियमित सफाई के साथ ही नगरों में दशकों से इकट्ठा कूड़े के ढ़ेरों को हटवाने के साथ ही वहां सेल्फी प्वॉइंट, गार्डेन आदि का निर्माण कराया गया.
● सड़को पर गड्ढा मुक्ति का अभियान चलवाया गया.
● चौराहों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम चलाया गया.
● पार्कों के सुन्दरीकरण के साथ-साथ अमृत सरोवर बनाने के लिए और पुराने सरोवरों के जीर्णोद्धार के लिए अभियान चलवाया गया.
● विकास के उद्देश्य से नए निकायों के गठन एवं सीमाविस्तार कराया गया.
● नगर निकाय के चुनाव के लिए तत्काल परिसीमन बनवाया गया.
● स्वच्छ ढ़ाबा अभियान चलवाया.
● उत्तर प्रदेश के नगरों को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए ग्लोबल सिटी अभियान चलाया.
● शहरी जनजीवन को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कराया.
● जी – 20 की बैठक के मद्देनजर राज्य के नगरों के सूरत बदलने के साथ – साथ लखनऊ और आगरा में सुशोभन का अद्वितीय कार्य कराया.जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। यहा तक कहा जा रहा है कि उन्होंने आगरा और लखनऊ के जरिये पूरे विश्व में भारत का सिर ऊँचा कर दिया।
● सफाई कर्मियों के सुविधा के लिए सफाई मित्र के नाम से नई नीति बनाई.

ऊर्जा विभाग में मंत्री ए के शर्मा के निर्देश पर राज्य में किए गए कई फैसले-

● गर्मी के दिनों में बढ़ी बिजली की मांग की पूर्ति के लिए पॉवर प्लांट्स, विद्युत उपकेन्द्रों एवं कार्यालयों का रातों और दिनों में खुद जाकर निरीक्षण किया गया.
● पॉवर प्लांट्स को अधिकतम PLF पर चलवाया गया.
● भारत सरकार से संपर्क करके अधिक कोयला मंगवाया गया.
● विद्युत समाधान सप्ताह में लाखों शिकायतों का निस्तारण कराया.
● विद्युत चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं का शोषण रोकने की व्यवस्था की गई.
● बिलिंग एजेंसियों के कर्मियों को सही बिल देने के लिए दो बार खुद समझाया एवं गलती करने पर दण्डित भी कराया गया.
● बड़ी संख्या में मीटर विहीन उपभोक्ताओं के घरों पर मीटर लगवाया गया.
● कभी पेमेंट न करने वाले उपभोक्ताओं से भी बिल जमा कराकर उनको प्रक्रिया में लाया गया.
● अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों – कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया.
● शिकायतों के निस्तारण के लिए 1912 टोल फ्री नंबर पर काम करने वाले कर्मियों की संख्या को एक सप्ताह में दुगुना कराया गया.
● विद्युत उपकेन्द्रों से मंत्री स्तर तक जनसुनवाई की व्यवस्था शुरू कराई गई.
● विद्युत बिल के बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना बनाया एवं बाकी बिल को जमा करने के लिए पार्ट -पेमेन्ट की व्यवस्था शुरू कराई.
● सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाकर जनता को समय से बिल भरने के लिए बार-बार जागरूक किया गया.
● उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति हुई.
● OTS योजना राज्य के इतिहास में अबतक सर्वाधिक सफल योजनाओं में एक साबित हुई.
● किसानों को तीव्र गति से नलकूपों के कनेक्शन दिलवाये गए.
● राज्य में हज़ारों किलोमीटर जर्जर तारों को AB केबल द्वारा बदलवाया गया.
● गर्मी में ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों को जलने से बचाने के लिए लोड को ट्रांसफर कराया गया.
● सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों सहित सबको पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराया गया.
● अनेक नये बिजली संयंत्रों का शुभारंभ एवं शिलान्यास कराया गया.
● नई जैव ऊर्जा नीति 2022 का क्रियान्वयन कराया गया.
● जन एवं पर्यावरण हित में नई सौर ऊर्जा नीति 2022 बनाई गई.
● ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अकेले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विकास में पंप स्टोरेज समेत सोलर, बायो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में 8 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए.
● हापुड़ जनपद में प्रतिदिन 5 टन उत्पादन क्षमता का कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट चालू कराया.
● राज्य में 192 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट शुरू कराया गया.
● एमओयू और जीआईएस के ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए 1 महीने के भीतर 316 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी.
● रूफ टॉप सोलर के लिए वेंडरों के पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बनवाया.
● राज्य में 5 साल बाद रेस्को मोड सोलर रूफ टॉप लागू कराया.
● एटीसी लॉस में कमी के लिए तकनीक का इस्तेमाल कराया.
● जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सम्भव नाम की व्यवस्था शुरू की.
● राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर को उनके विद्युत बिल से जुड़वाया.