Baghpat: दाढ़ी न कटवाने वाले फरमान को लेकर इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद (Darul Uloom) एक बार फिर चर्चा में है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अल्पसंख्यक आयोग एक्शन ले सकता है. बताया जा रहा है कि दाढ़ी न रखने वाले छात्रों के मदरसे से निष्कासन का फरमान दारूल उलूम देवबंद ने सुनाया है, इसी के बाद से अल्पसंख्यक आयोग जांच के बाद सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. यह संकेत बागपत पहुंची राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार की सदस्या कुमारी सैय्यद शहजादी ने दिए हैं.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्या ने कहा कि भारत सरकार सबका साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ रही है. अगर ऐसा फरमान जारी किया गया है तो इस पर छा़त्रों की शिकायत को देखेंगे. यदि अल्पसंख्यक छात्र इसको लेकर शिकायत करते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग इस पर बैठक करेगा और जो सही निर्णय होगा लिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा है कि अल्पसंख्यक आयोग इसलिए बनाया गया है ताकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सके.
हाल ही में दारुल उलूम द्वारा मदरसों के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो मदरसा छात्र दाढ़ी नहीं रखेगा या दाढ़ी कटवायेगा उसे मदरसों में दाखिला नहीं मिलेगा. इसी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया हैं. वहीं अब भारतीय अल्पसंख्यक आयोग इस फरमान पर एक्शन लेने के पूरे मूड में दिखाई दे रहा है. बागपत पहुंची अल्पसंख्यक आयोग की सदस्या कुमारी सैयद शहजादी ने कहा कि अगर मदरसे का कोई छात्र इसकी शिकायत आयोग से करता हैं तो उस पर आयोग बैठक कर फैसला लेगा. सैयद शहजादी ने कहा कि छात्र की शिकायत के बाद वह संबंधित जिले के कलेक्टर और एसपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब करेगा और उसी के बाद फैसला लिया जाएगा.
बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी बैठक में कुमारी सैय्यद शहजादी ने प्रधानमंत्री की अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधित योजनाओं को लेकर जानकारी ली. उन्होंने कहा है कि योजनाओं की स्थिति रिपोर्ट लेकर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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