West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्त किए गए शिक्षकों के समर्थन में सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ‘योग्य’ शिक्षकों की नौकरियों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.
ममता बनर्जी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन ‘योग्य’ है और कौन नहीं. हमें सूची दी जाए. किसी को भी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार नहीं है. व्यापम घोटाले में, जो कि भाजपा-शासित मध्य प्रदेश में हुआ था, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला. NEET परीक्षा में भी कई आरोप लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द नहीं की. फिर बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हमें जवाब चाहिए.”
मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, “आप बंगाल की प्रतिभा से डरते हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट हमें स्पष्टता दे देता है, तो हम आभारी होंगे. अगर नहीं, तो हम खुद रास्ता निकालेंगे और शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे.”
शिक्षकों को आश्वासन देते हुए ममता ने कहा, “दो महीने तक सहन करो, बीस साल तक नहीं. मैं उन दो महीनों के लिए आपको मुआवजा भी दूंगी. आपको किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी.”
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा की गई 25,000 से अधिक शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्तियां रद्द कर दीं. कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई है, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया “असुधारनीय रूप से दूषित” हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि…
कोर्ट ने कहा कि WBSSC ने शुरू में इन गड़बड़ियों को छुपाने की कोशिश की, जिससे जांच और भी कठिन हो गई. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है.
ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों भाजपा और माकपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “आपके लोग हर जगह हैं. लेकिन सरकार को निशाना बनाने के लिए शिक्षकों की नौकरी मत छीनो. याद रखो, घायल बाघ और खतरनाक होता है. यह हमारी सरकार पर सीधा हमला है.”
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा, “आपको अभी तक बर्खास्तगी का पत्र नहीं मिला है, तो आप काम करते रहो. हम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, लेकिन स्पष्टता भी चाहते हैं. हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.”
सभा में उपस्थित शिक्षकों ने कहा कि वे दोबारा परीक्षा नहीं देंगे. एक शिक्षक ने कहा, “हम खुद पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और राज्य सरकार व स्कूल सेवा आयोग से भी ऐसा करने की अपील करेंगे.”
-भारत एक्सप्रेस
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