CM Suvendu Adhikari Advisor Subrata Gupta: पश्चिम बंगाल की सत्ता में ऐतिहासिक बदलाव के बाद नई भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार अब पूरी तरह से ‘एक्शन मोड’ में आ गई है. शनिवार (9 मई, 2026) को सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही राज्य में प्रशासनिक फेरबदल का दौर शुरू हो गया है. नई सरकार ने अपना पहला बड़ा प्रशासनिक दांव चलते हुए सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी डॉ. सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया है.
सुब्रत गुप्ता की इस ‘हाई-प्रोफाइल’ नियुक्ति ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा बटोरी है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
डॉ. सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के एक बेहद अनुभवी और तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी रहे हैं. प्रशासनिक कामकाज की गहरी समझ रखने वाले डॉ. गुप्ता का नाम 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया, जब केंद्रीय चुनाव आयोग (EC) ने उन्हें बंगाल में ‘स्पेशल रोल ऑब्जर्वर’ (Special Roll Observer) के तौर पर नियुक्त किया था.
चुनाव आयोग ने डॉ. गुप्ता को नवंबर 2025 में ही यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी थी. उनका मुख्य काम 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) की बारीकी से देखरेख करना था.
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बंगाल जैसे राज्य में, जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, डॉ. गुप्ता की निगरानी में ही पूरी चुनावी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई. 7 मई, 2026 को चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें इस दायित्व से मुक्त कर दिया था.
राज्य में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद, पश्चिम बंगाल के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने शनिवार (9 मई) को डॉ. गुप्ता (Former IAS Subrata Gupta) की नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी. अधिसूचना के मुताबिक, राज्य के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि (R.N. Ravi) ने डॉ. सुब्रत गुप्ता को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सलाहकार के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है.
15 साल के टीएमसी (TMC) शासन के बाद बंगाल की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सामने प्रशासनिक तंत्र को दोबारा पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है. माना जा रहा है कि डॉ. सुब्रत गुप्ता का दशकों लंबा प्रशासनिक अनुभव, नई सरकार को जटिल नीतिगत मामलों को सुलझाने और बेहतर ‘गवर्नेंस’ (सुशासन) स्थापित करने में एक ‘मास्टर-की’ का काम करेगा.
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