महिला आरक्षण विधेयक समय की मांग: गृह मंत्री अमित शाह

Women Reservation Bill: सरकार ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए व्यापक समर्थन जुटाने पर जोर दिया है. नेताओं का कहना है कि यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अहम है.

महिला आरक्षण पर जोर

14 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) को समय की मांग बताते हुए सभी से इसका समर्थन करने का आग्रह किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल आज की जरूरत है. उन्होंने इसे ‘नारी शक्ति’ का अधिकार बताते हुए कहा कि मोदी सरकार इस कानून को लाने और लागू करने के लिए संकल्पित है.

गृह मंत्री ने इसे एक जरूरी बदलाव बताते हुए कहा कि यह बिना किसी देरी के लागू होना चाहिए और सभी से इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करने की उम्मीद जताई.

राजनाथ सिंह का खुला पत्र

इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने महिलाओं के नाम एक खुला पत्र लिखकर इस पहल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि देशभर में महिलाएं 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से आरक्षण सुनिश्चित करने के फैसले की सराहना कर रही हैं. उन्होंने अपने पत्र में इस लंबे समय से लंबित संकल्प को जल्द साकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे देश की ‘नारी शक्ति’ को समर्पित बताया.

संसद सत्र में होगा विचार

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के नाम पत्र लिखकर इस पहल को मिल रहे समर्थन का उल्लेख किया और इसे लागू करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में 14 अप्रैल के महत्व का जिक्र करते हुए भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और उनके संवैधानिक मूल्यों को देश के लोकतांत्रिक मार्गदर्शन का आधार बताया.

उन्होंने यह भी बताया कि संसद का सत्र 16 अप्रैल से फिर शुरू होगा, जिसमें ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से जुड़े एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर विचार किया जाएगा.

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-भारत एक्सप्रेस