कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (फोटो फाइल)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की ओर से गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील के बाद असम सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर कहा है कि पवन खेड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उनका भी पक्ष सुना जाए. एकतरफा फैसला न दिया जाए.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि पहली नजर में यह मामला सिर्फ मानहानि का नहीं, बल्कि फर्जी दस्तावेज रखने से जुड़ा गंभीर मामला लगता है. कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में पुलिस को उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना जरूरी है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने खेड़ा को छूट दिया था कि वह उचित फोरम में याचिका दायर करने की छूट दे दी है. मामले की सुनवाई के दौरान असम सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि अपराध असम में हुआ और मामला दर्ज भी हुआ असम में, जमानत तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी, क्यों. असम सरकार ने हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की है.
यह मामला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने के लिए दर्ज किया गया था. पवन खेड़ा ने असम पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी. असम पुलिस ने पवन खेड़ा बीके खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के कथित मामले में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है. उनके खिलाफ यह केस तब दर्ज किया गया, जब उन्होंने दावा किया कि रिंकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां है.
असम पुलिस की एक टीम ने हालही में पवन खेड़ा के घर पहुची थी. लेकिन उस वक़्त खेड़ा घर पर मौजूद नही थे. हिमंत विश्व सरमा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने जिन दस्तवेज़ों के आधार पर उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगाए, उनकी सत्यता की जांच नहीं की.
मुख्यमंत्री हेमंत विश्व सरमा ने यह भी कहा कि खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं, लेकिन असम पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूढं निकालेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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