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Assam Government

असम मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम और पूर्वोत्तर के विकास में योगदान को मान्यता देते हुए 75 प्रस्ताव पारित किए. इन प्रस्तावों में बुनियादी ढांचे, संपर्क, औद्योगिक निवेश, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सुरक्षा में हुए सुधारों पर प्रकाश डाला गया.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की ओर से गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद असम सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की याचिका पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को असम दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव से पहले दो बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से कहा कि गोमांस परिवहन मामलों में उसे बेहतर काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि एक आम आदमी कच्चे मांस से गोमांस पहचान नहीं सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक अवैध अप्रवासियों को क्यों नहीं निकाला गया और 25 फरवरी को अगली सुनवाई तय की.