Azam Khan ED Case Supreme Court Hearing
Azam Khan ED Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले को 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत में मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने वाले आदेश पर रोक लगाने की भी अपील की. हालांकि, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि ‘आसमान नहीं टूट जाएगा.’ अब इस मामले में 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते समय ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे. अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के संभावित उल्लंघन का भी जिक्र किया था. हाईकोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज में जगह, तारीख और समय जैसी जरूरी जानकारियां खाली छोड़ी गई थीं. इसके अलावा 31 अक्टूबर को रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार भी नहीं लगाए गए थे. कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात स्वीकार की, लेकिन अदालत में ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो सके कि अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपे थे और उन्होंने उन्हें लेने से इनकार किया था.
आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 29 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी को चुनौती दी है. उनका कहना है कि दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होने के महज 40 मिनट बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. आजम खान ने 1 नवंबर को विशेष अदालत की ओर से दिए गए आदेश को रद्द करने और रिहाई की मांग की है. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.
यह पूरा मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग का है. ईडी का आरोप है कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आम जनता के कामों के लिए आवंटित सरकारी धन का इस्तेमाल जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया. एजेंसी इसे सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बता रही है. इसी आधार पर ईडी ने 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क किया था. वहीं, दो पैन कार्ड मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में गलत पैन नंबर दर्ज किया था.
अब सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई से यह साफ होगा कि आजम खान को मिली अंतरिम राहत बरकरार रहती है या ईडी की चुनौती पर अदालत कोई नया आदेश देती है. फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप अदालत में विचाराधीन हैं.
भारत एक्सप्रेस
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