CJI Surya Kant Contempt Case
CJI Surya Kant Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने और अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में वकील प्रवीण सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि मामला अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाने योग्य है. साथ ही प्रवीण सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने और 20 जनवरी 2027 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल की गई थी. अदालत ने अगली सुनवाई में वकील की व्यक्तिगत मौजूदगी अनिवार्य की है.
दरअसल, यह पूरा मामला 16 नवंबर 2026 की दोपहर करीब 2 बजे का है. उस दिन सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने वकील प्रवीण सिंघल ने अपने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी. सिंघल का कहना था कि उन्होंने 2 नवंबर को सीजेआई के कार्यालय में कुछ दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इस पर जस्टिस वी. मोहना ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना मामला उठाने पर आपत्ति जताई. वहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा.
इस बात पर प्रवीण सिंघल नाराज हो गए और उन्होंने इंतजार करने से इनकार कर दिया. आरोप है कि उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत से कहा, ‘नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा. आप उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं. आप इसके योग्य नहीं हैं. आपमें इसके लिए ईमानदारी नहीं है.’ इस टिप्पणी को अदालत की गरिमा के खिलाफ माना गया है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 16 नवंबर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत में इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अक्षम्य है. उन्होंने न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों और वीडियो प्रसारित करने के मामलों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार न्यायाधीशों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं. ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज होने के बाद मेटा, यूट्यूब और गूगल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से संपर्क करना पड़ता है. इसके बाद संबंधित पोस्ट या वीडियो हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है. SCBA अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त प्रक्रिया और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और सम्मान बनाए रखा जा सके.
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अवमानना याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल उठाया. उन्होंने याचिका के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि जब अवमानना का आरोप केवल एक व्यक्ति यानी प्रवीण सिंघल पर है, तो याचिका में ‘They’ और ‘Their’ जैसे बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रदीप राय ने गलती स्वीकार की और संबंधित हिस्से को याचिका से हटाने की बात कही.
इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अवमानना याचिका का समर्थन किया. उन्होंने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और प्रतिष्ठा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने इस मामले में अदालत की सहायता करने की पेशकश भी की. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अगली सुनवाई में इस मामले में सहायता करने को कहा है. अब प्रवीण सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब देना होगा. इसके बाद 20 जनवरी 2027 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा. अगली सुनवाई में उनके जवाब और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी.
भारत एक्सप्रेस
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