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सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के मामले में 28 नवंबर को सुनवाई, दिल्ली पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट

Sonia Gandhi Voter List Case: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने से जुड़े मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में 28 नवंबर को सुनवाई होगी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने दिल्ली पुलिस को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इंद्रप्रस्थ थाने के एसएचओ से भी मामले में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है. यह मामला सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में दर्ज किए जाने के आरोपों से जुड़ा है.

1980 की वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल

याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह आधिकारिक तौर पर अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनी थीं. याचिका में सवाल उठाया गया है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे दर्ज हुआ? सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने 1980, 1981 और 1983 की सत्यापित मतदाता सूचियों की प्रतियां अदालत में जमा कीं. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 1980 की मतदाता सूची की मूल सत्यापित प्रति रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है.

सेशन कोर्ट ने दोबारा विचार करने का दिया था आदेश

इस मामले में इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 सितंबर को सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद विकास त्रिपाठी ने सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की. स्पेशल जज डॉ. विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को दोबारा विचार के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया था. विशेष अदालत ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिका खारिज करते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आधार क्यों नहीं बनता. सेशन कोर्ट ने पहले के आदेश को विकृत और अनुचित बताते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया था.

सोनिया गांधी के वकील ने आरोपों का किया विरोध

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास त्रिपाठी की ओर से दलील दी गई थी कि यह एक विदेशी नागरिक द्वारा किए गए घोषणा पत्र से जुड़ा मामला है. उन्होंने कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों से कथित गड़बड़ी और धोखाधड़ी की जांच की जरूरत सामने आती है. वहीं, सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने याचिका का विरोध किया था. उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि सोनिया गांधी ने आवेदन करने से पहले भारतीय नागरिकता हासिल कर ली थी? अब 28 नवंबर को होने वाली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी.

भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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