जेल में बंद टीएमसी नेता जहांगीर खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, कोर्ट ने उठाए प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता जहांगीर खान को बड़ी राहत देते हुए उनके मकान पर चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस सुव्रा घोष की अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक मकान गिराने की कार्रवाई को पूरी तरह रोक दिया जाए. अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब जहांगीर खान और उनकी पत्नी दोनों ही इस समय जेल में बंद हैं, जिसके चलते वे कानूनी कार्रवाई में सीधे तौर पर अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे.

TMC नेता को नोटिस न देने पर अदालत सख्त

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए. अदालत ने मुख्य रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि जब याचिकाकर्ता यानी जहांगीर खान पहले से ही जेल में बंद था, तो उसे सुनवाई या तोड़फोड़ से जुड़ा नोटिस जेल के अंदर क्यों नहीं भिजवाया गया. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों ने जेल में नोटिस तामील कराने की कोई जहमत तक नहीं उठाई. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से यह सफाई दी गई कि अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे जेल में हैं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि इस पहलू पर आगे विस्तार से विचार किया जाएगा.

हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मकान को गिराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले राज्य सरकार को यह साबित करना होगा कि सुनवाई अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी की तरफ से याचिकाकर्ता को नियमानुसार विधिवत नोटिस दिया गया था या नहीं.

सोशल मीडिया से मिली मकान तोड़े जाने की भनक

सुनवाई के दौरान जहांगीर खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मु मुक्किल को अवैध निर्माण या मकान गिराए जाने के नोटिस की कोई जानकारी नहीं थी. इस बात का खुलासा तब हुआ जब इसी महीने की शुरुआत में उनका बेटा उनसे मिलने जेल पहुंचा और सोशल मीडिया के जरिए उसे घर पर बुलडोजर चलाने की योजना का पता चला. याचिकाकर्ता ने सरकार के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें घर पर नोटिस चस्पा करने की बात कही गई थी. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि मकान में तोड़फोड़ के दौरान घर का स्वीकृत बिल्डिंग प्लान भी चोरी हो गया है और फिलहाल मकान क्षतिग्रस्त व खाली पड़ा है.

दूसरी तरफ, राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि नियमों का पालन करते हुए घर पर नोटिस चिपकाए गए थे और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी. गौरतलब है कि जहांगीर खान हत्या, जबरन वसूली और चुनाव से जुड़े कई मामलों में 8 जून से न्यायिक हिरासत में हैं. याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है. बहरहाल, हाईकोर्ट के इस आदेश से टीएमसी नेता को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है.

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-भारत एक्सप्रेस