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Calcutta High Court

Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल के चोरबागान भगदड़ मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच की निगरानी से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा राज्य सरकार पूर्व जज से जांच करा सकती है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की अदालतों में अनुशासन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सभी अदालतों में पान, गुटखा और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के साथ मेटल डिटेक्टर से जांच का प्रस्ताव रखा गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मामले में दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पार्टी अपनी शिकायत कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष रख सकती है.

Abhishek Banerjee News: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश में आंखों के इलाज की अनुमति वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का निर्देश दिया.

कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर में अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए.

Abhishek Banerjee case update: टीएमसी सांसद Abhishek Banerjee ने विदेश में आंखों के इलाज की अनुमति नहीं मिलने पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में उन्होंने जांच में सहयोग का हवाला दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.

Calcutta High Court: तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ईडी द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों (जिनमें करीब 450 करोड़ रुपये जमा हैं) के संचालन की अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की स्वतंत्र जांच का हिस्सा बताई जा रही है.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने कथित हमले के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है और उन्हें कानूनी संरक्षण दिए जाने की मांग की है.

Kolkata High Court Hearing: कोलकाता हाई कोर्ट ने TMC के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में 7 जुलाई तक खातों का पूरा ब्योरा मांगा है. बागी विधायकों की शिकायत और अंदरूनी विवाद के बाद पार्टी के करीब 440 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगाई गई है.

कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने सीआईडी द्वारा वॉयस सैंपल मांगे जाने के फैसले को चुनौती दी थी. यह मामला चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा है.